भारनियमनाला लागणार ‘दंड’
केंद्र सरकार २०१९ पासून ज्या वीज कंपन्या विनाकारण भारनियमन करतील त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जाईल. सप्टेंबरमध्ये घोषणा झालेल्या ‘सौभाग्य’ या उपक्रमानुसार २०१८ पर्यंत अखंडीत वीज देण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच वीज कंपन्यांनी प्री-पेड मीटर सक्तीचे करण्यासाठी हा भारनियमनावर दंड आकारण्यात येणार आहे. या बाबत ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह म्हणाले, ‘मार्च २०१९ पर्यंत सर्वांना २४ तास वीज उपलब्ध करुन देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. हे कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. त्यामूळे तांत्रिक आणि नैसर्गिक आपत्ती ही कारणे सोडून जर भारनियमन केले तर वीज कंपन्यांना दंड होणार आहे.’
No comments:
Post a Comment