१० वर्षांमध्ये ४७ टक्के विधेयके चर्चेविनाच मंजूर
गेल्या १० वर्षात म्हणजे भाजप आणि काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात ४७ टक्के विधेयके चर्चेशिवाय मंजूर झाली आहेत. तर ३१ टक्के विधेयके कोणत्याही स्थायी किंवा सल्लागार समिती शिवाय विशेष छाननी, परीक्षण न करता मंजूर करण्यात आली आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार लोकप्रतिनिधीनीं विधेयके सखोल चर्चा, बैठका घेऊन मंजूर करणे अपेक्षित आहे. राज्यघटनेतील या संकेताला सध्या तिलांजली दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या २० वर्षात संसदेत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी उच्चशिक्षित आहेत. जवळपास ६२ टक्के प्रतिनिधी पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेटची डिग्री मिळवलेले आहेत. मात्र, त्यांचा प्रत्यक्ष काम करण्याचा वेळ कमी होत चालला आहे. कामाचे दिवस कमी झाले असले तरी गेल्या पाच वर्षात खासदारांच्या पगारात चारवेळा वाढ झाली आहे.
No comments:
Post a Comment