तीन तलाक बेकायदेशीर विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
शुक्रवारपासून सुरु झालेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तीन तलाक बेकायदा ठरवण्याच्या विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. हे विधेयक पुढील आठवड्यात सादर करण्याची शक्यता आहे. नवा कायदा झाल्यास पतीने आपल्या पत्नीला तोंडी तलाक दिल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊन शिक्षाही होणार आहे. किंबहुना, त्यास तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. हा कायदा तीन तलाकवर लागू होईल. केंद्र सरकार ‘द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मॅरेज ॲक्ट’ नामक हे विधेयक आणणार आहे. मुस्लिम पतीने आपल्या पत्नीस तोंडी तलाक दिल्यास ते बेकायदेशीर ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ ऑगस्टला तीन तलाक बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. त्यासाठी नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला आहे. यासाठीची तयारी मोदी सरकार दीर्घकाळ करत होते. या विधेयकालाझारखंड, आसाम, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचे समर्थन मिळाले आहे.
No comments:
Post a Comment