सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यातील बैलगाडा शर्यतींवर बंदी कायम
महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींवर हायकोर्टाने दिलेल्या बंदीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील शिक्का मोर्तब केला आहे. पण सरकारला सांस्कृतिक हक्कांसाठी असा कायदा करण्याचा अधिकार आहे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. हे प्रकरण ८ आठवड्यानंतर खंडपीठाकडे येणार आहे. महाराष्ट्रातील हजारो बैलगाडी शर्यतप्रेमींची उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती न मिळाल्याने निराशा झालेली आहे. प्राण्यांना या शर्यतींमध्ये क्रूर वागणूक दिली जाते असा पेटा संघटनेचा आक्षेप आहे. ५ लाखांचा दंड, ३ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद बैलांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यास करण्यात आली आहे. पण प्राणीप्रेमींनी या कायद्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली, त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी घातली.
No comments:
Post a Comment