नई दिल्ली, (जागरण ब्यूरो)। खाद्य प्रबंधन की बदइंतजामी के चलते खेत से खलिहान और यहां से उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य के फल, सब्जियां और अन्य खाद्य वस्तुएं हर साल सड़कर नष्ट हो जाती हैं।
खाद्य वस्तुओं के रखरखाव के लिए देश में कोल्ड स्टोर की संख्या जरूरत से बहुत कम होने की वजह से यह दिक्कत पेश आ रही है। यह खुलासा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक अध्ययन रिपोर्ट में किया गया है।
पोस्ट हार्वेस्ट के बाद कच्ची वस्तुओं के खराब होने की दिक्कतें बहुत अधिक हैं। दरअसल इस बाबत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से कोल्ड चेन बनाने की योजना को मंजूरी मिली है। लेकिन इसके लिए व्यापक परियोजना नहीं बन पाई है, जिसके चलते यह पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है। किसान के खेत से उपज को सीधे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग इकाइयों तक पहुंचाना और उसके बने उत्पादों को बाजार तक ले जाने की समग्र व्यवस्था का अभाव है।
मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक देशभर में इस समय कुल 5367 कोल्ड स्टोर हैं, जो जरूरत को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के लुधियाना स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीफेड) ने यह अध्ययन किया है। अध्ययन रिपोर्ट मार्च 2015 को प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इससे सालाना 92,651 रुपये का नुकसान हो जाता है। नुकसान का यह अनुमान वर्ष 2014 के थोक मूल्य के आधार पर लगाया गया है।
कृषि मंत्रालय ने इस नुकसान को रोकने के लिए कृषि प्रसार में सुधार की योजना तैयार की है। इसके तहत देश के 29 राज्य व तीन केंद्र शासित क्षेत्रों के 652 ग्रामीण जिलों को लिया गया है, जहां के किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण, उनके समक्ष बचाव का प्रदर्शन, स्टडी टूर और स्कूलों में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस दौरान किसानों को भंडारण की आधुनिक व परंपरागत तरीकों से वाकिफ कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ब्लाक में किसान सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जो किसानों को हर संभव सुविधा मुहैया करायेगी।
फिलहाल देश में कोल्ड स्टोर बनाने का दायित्व व्यक्तिगत उद्यमी, उद्योग समूह, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, एनजीओ और सरकारी कंपनियों पर है। लेकिन फिलहाल कोल्ड स्टोर बनाने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र ही निभा रहा है। देश में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर 1385 उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि 645 कोल्ड स्टोर आंध्र प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र में 532 और गुजरात में 432 हैं। देश के बाकी प्रदेशों में यह संख्या बहुत कम है।
Source:jagran.com
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