सरकारी भुगतानों पर ट्रांजैक्शन चार्ज का बोझ उठाएगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार ने क्रेडिट डेबिट कार्ड से केंद्र सरकार को किये जाने वाले भुगतान पर लगने वाले एमडीआर शुल्क की भरपाई खुद करने का फैसला किया है। एमडीआर शुल्क न लेने पर बैंकों को होने वाले नुकसान की भरपायी केंद्र सरकार रिजर्व बैंक के जरिए करेगी। वित्त मंत्रालय ने इस आशय का आदेश गुरूवार को जारी कर दिया।

दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार और रिजर्व बैंक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर आने वाली लागत को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। वित्त मंत्रालय से संबंधित संसद की सलाहकार समिति को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन नकद सौदों का विकल्प नहीं है बल्कि यह एक समानांतर व्यवस्था है। जेटली ने कहा कि सरकार डिजिटल सौदों की सुरक्षा के भी समुचित उपाय कर रही है। साइबर सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं।

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करके स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकारी सेवाओं के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर लगने वाले एमडीआर चार्जेज का बोझ बैंकों को वहन नहीं करना होगा। बैंकों को इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। इसके लिए सरकार बजट में ही अनुदान की मांग के तहत इसका प्रावधान करेगी। बाद में रिजर्व बैंक के जरिए इसका पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा।

इसके लिए टैक्स समेत तमाम सरकारी भुगतान प्राप्त करने वाले बैंकों को एमडीआर शुल्क का दावा रिजर्व बैंक को समय समय पर करते रहना होगा। बजटीय प्रावधान के तहत इसकी राशि रिजर्व बैंक को आवंटित होगी जो बैंकों की मांग के अनुरूप उसका वितरण करेगा।

Source:jagran.com