मंत्री ने बताया कि विधेयक में मद्रास हाई कोर्ट का नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई रखने का प्रस्ताव है। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने इसका नाम 'हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु' रखने की मांग की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। बांबे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट के नामों में फिलहाल बदलाव नहीं होगा। इस संदर्भ में लाया गया विधेयक कुछ आपत्तियों के कारण अटक गया है। अब संसद में इस पर नया संशोधित विधेयक लाया जाएगा। विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
मंत्री ने बताया कि विधेयक में मद्रास हाई कोर्ट का नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई रखने का प्रस्ताव है। वहीं, तमिलनाडु सरकार ने इसका नाम 'हाई कोर्ट ऑफ तमिलनाडु' रखने की मांग की है। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम कोलकाता हाई कोर्ट करना चाहती है, जबकि स्वयं हाई कोर्ट को नाम में बदलाव किए जाने पर आपत्ति है।
चौधरी ने बताया कि विभिन्न आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए पुराने विधेयक में संशोधन कर नया विधेयक लाया जाएगा। अभी इस संदर्भ में संबद्ध राज्य सरकारों और हाई कोर्ट से राय मांगी गई है। संसद में नया विधेयक लाने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है।
Source:jagran.com
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