नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने लोढ़ा समिति की सुधार संबंधी कुछ सिफारिशों का अपना विरोध जारी रखा और वह इस मसले पर 5 दिसंबर को आने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार करेगा। बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक में सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं लिया लेकिन सूत्रों से पता चला है कि राज्य संघों से शीर्ष अदालत से अनुकूल फैसला नहीं आने की स्थिति में ‘प्लान बी’ तैयार रखने के लिये कहा गया है।
लोढ़ा समिति ने पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई को पर्यवेक्षक नियुक्त करने और बीसीसीआई पदाधिकारियों को बर्खास्त करने का आग्रह किया है। राज्य इकाई के एक अधिकारी ने कहा, ‘वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि हमें पांच दिसंबर तक इंतजार करना चाहिए। कोई भी फैसला अदालत की अवमानना हो सकता है। उन्होंने इसके साथ ही सलाह दी कि राज्य संघों को प्लान बी तैयार रखना होगा। यदि अदालत फैसला सुनाता है तो हमें उसे मानना होगा और उसी के अनुसार संविधान में बदलाव करना पड़ेगा।’
Courtesy:zeenewsindia.com
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