सुबोध वर्मा, नई दिल्ली
भोपाल गैस त्रासदी के 32 साल पूरे होने पर आज इस हादसे के 5.5 लाख पीड़ित थोड़ी राहत तो जरूर महसूस कर रहे होंगे जो इन्हें अपनी विकलांगता के खिलाफ और न्याय की तलाश में लगातार किए संघर्ष से हासिल हुई है। उन्हें अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने न तो उन्हें हेल्थ कार्ड जारी किया, न ही पूरी मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड ही की।
Courtesy:indiatimes.com
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