देरी से नौकरी का फार्म भेजने पर डाक विभाग पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली, प्रेट्र। डाक विभाग के लिए देरी से आवेदन पहुंचाना महंगा साबित हुआ है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत ने राजस्थान निवासी गजानंद शर्मा द्वारा सिविल जज के पद के लिए भेजा गया आवेदन देरी से पहुंचाने के लिए डाक विभाग को 25000 रुपये हर्जाना भरने को कहा है। इसके साथ ही डाक विभाग को 10000 रुपये मामले पर हुए खर्च का भुगतान भी करना होगा।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने राज्य आयोग के फैसले को बहाल रखा। राज्य आयोग ने डाक विभाग मुआवजा और मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया था। शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने कहा, 'डाक विभाग का इस तरह का व्यवहार निर्विवाद निष्कर्ष दे रहा है कि उसके संबंधित कर्मचारी जानबूझ कर ऐसा करते हैं।'

एम श्रीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'डाक विभाग जानबूझ कर अपने कर्मचारियों की गलती छिपाने का प्रयास कर रहा है। डाक विभाग द्वारा अपनी ही तय सीमा के भीतर पत्र नहीं पहुंचाया गया। शिकायती का मामला डाक अधिनियम की धारा छह के तहत आता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 2(1)(जी) के तहत यह सेवा में स्पष्ट चूक है। मेरी नजर में राज्य आयोग का फैसला पूरी तरह न्याय संगत है।'

गजानंद शर्मा के मुताबिक, उन्होंने 8 मई 2010 को स्पीड पोस्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को आवेदन भेजा था। यह आवेदन अंतिम तारीख के दो दिनों बाद पहुंचाया गया।

Source:jagran.com