बलात्काराची किंमत साडे सहा हजार? : सर्वोच्च न्यायालय
‘निर्भया निधी’च्या भोंगळ कारभारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. बलात्कार पीडितेला ६ हजार ५०० रुपयांची मदत देऊन सरकार दानधर्म करतेय का?, बलात्काराची किंमत इतकीच आहे का? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला सुनावले. राज्य आणि केंद्राशासित प्रदेशांना निर्भया निधी अंतर्गत केंद्राकडून किती पैसे मिळाले आणि किती बलात्कार पीडितांना याअंतर्गत मदत देण्यात आली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले दिले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला फटकारले. न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशमध्ये १ हजार ९५१ बलात्कार पीडित आहेत. सरकारकडून पीडितेला प्रत्येकी सहा से साडे सहा हजार रुपयांची मदत देण्यात आली. केंद्राकडून सर्वाधिक निधी मिळाल्यानंतर सरकारने बलात्कार पीडितांकडे दुर्लक्ष केले. हा प्रकार असंवेदनशील असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment