नोटबंदी के लिए देश से माफी मांगे PM मोदी: पी. चिदंबरम

नई दिल्ली
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने नोटबंदी को मोदी सरकार का कुप्रबंधन बताते हुए प्रधानमंत्री से इसके लिए माफी की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी एक ऐसा मामला है जो एनडीए सरकार के कुप्रबंधन, प्रशासनिक पंगुपन और भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोगों के सब्र का गलत मतलब निकाला गया कि वह नाराज नहीं हैं।

चिदंबरम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस दावे पर सवाल उठाया कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि टैक्स रेवेन्यू में बढ़ोतरी का जीडीपी ग्रोथ से किसी भी तरह का सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद आरबीआई ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। चिदंबरम ने कहा कि वित्त मंत्री को आरबीआई से सवाल करना चाहिए और आरबीआई उसका जवाब देगी।

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BCCI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा PCB

कराची
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के गवर्नर्स बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए 2014 में दोनों बोर्ड के बीच हुए समझौता पत्र का सम्मान नहीं करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने की मंजूरी दे दी।

कार्यकारी समिति के प्रमुख पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान और नजम सेठी ने गवर्नर्स बोर्ड की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि भारत के करार का सम्मान नहीं करने के कारण पीसीबी को हुए वित्तीय नुकसान के लिए मुआवजा हासिल करने के लिए पीसीबी को कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है।

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एनआरआइ 30 जून तक आरबीआइ में जमा कर सकेंगे पुराने नोट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। आम लोग अब 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट नहीं रख सकेंगे। राष्ट्रपति ने इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है जिसके लागू होने पर पुराने नोट रखने पर कम से कम 10 हजार रुपये जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 50,000 रुपये तक भी हो सकता है। खास बात यह है कि इस अध्यादेश के तहत एनआरआइ 30 जून तक अपने पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कर सकेंगे। हालांकि उन्हें भारत से बाहर होने की वजह स्पष्ट बतानी होगी। देश में रहने वाले लोगों के लिए पुराने नोट आरबीआइ में जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है।

वित्त मंत्रालय की ओर से लाए गए इस अध्यादेश को बुधवार को ही कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित किए जा चुके एक हजार रुपये या 500 रुपये के दस नोट से अधिक रखता है तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई की जा सकेगी।

इस अध्यादेश के तहत विदेशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों को 30 जून तक पुराने नोट आरबीआइ में जमा करने की छूट है हालांकि उन्हें हवाई अड्डे पर उतरते ही कस्टम अथॉरिटी को यह बताना होगा कि वह आठ नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि में भारत से बाहर क्यों था।

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जयललिता की मौत पर HC में सुनवाई, जज भी बोले- ‘मुझे भी शक, सच सामने आना चाहिए’

चेन्नई: तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर सवाल उठाने से जुड़ी याचिका पर आज मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जज जस्टिस वैद्यनाथन ने कहा कि मुझे भी शक है, मौत का सच सामने आना चाहिए.

हाईकोर्ट के जज वैद्यालिंगम ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जयललिता की मौत पर मीडिया के साथ हम लोगों को भी शक है. हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के लिए शव को बाहर निकालने में क्याल दिक्कभत है ?

अन्नालद्रमुक के एक कार्यकर्ता पीए जोसेफ ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था, ‘’जयललिता की बीमारी के दौरान कभी किसी को उनके पास जाने का मौका नहीं मिला. उनकी मृत्युर की वजहों की भी किसी को जानकारी नहीं दी गई.’’

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘’केवल चुनिंदा लोग ही उनके करीब थे. मृत्युं के बाद भी उनकी बीमारी और मौत की वजहों की जानकारी बाहर नहीं निकल पाई. ऐसे में अब जयललिता से संबंधित सारी बातें सार्वजनिक की जानी चाहिए.’’

बता दें कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का दिसंबर के पहले हफ्ते में निधन हो गया था. उन्हें दिल का दौरा पड़ा था. हालत नाजुक होने के चलते उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू) में रखा गया था. जयललिता करीब 75 दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं.

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डिजिटल पेमेंट में है दिक्कत? इस नंबर पर कर सकेंगे शिकायत

नई दिल्ली
नीति आयोग उद्योग संगठन NASSCOM और टेलिकॉम कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में डिजिटल पेमेंट्स से जुड़ी किसी भी समस्या, संकोच या सवाल का जवाब देने के लिए एक नई हेल्पलाइन 14444 शुरू करने जा रहा है। इसके जरिए डिजिटल भुगतान से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाएंगे। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसका भी समाधान किया जा सकेगा।

उधर मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर दी गई सेवा कर छूटों को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने का समर्थन किया है। ताकि देश में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा,‘हम इस की सिफारिश केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि इसे न केवल 31 दिसबंर बल्कि 31 मार्च के बाद और भविष्य में भी जारी रखा जाए। अगर डिजिटल मनी, कैश से महंगी होगी तो लोग कैश को ही अपनाएंगे।’

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पाकिस्तान को करारा झटका, NSG से रहेगा बाहर; भारत को मिलेगी एंट्री!

वाशिंगटन (आइएएनएस)। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में नए सदस्यों को शामिल करने संबंधी नए प्रस्ताव से भारत का इस ग्रुप में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा, लेकिन पाकिस्तान की हसरत पूरी नहीं हो पाएगी। अमेरिका स्थित आ‌र्म्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन (शस्त्र नियंत्रण संगठन) एसीए के कार्यकारी निदेशक डी किमबाल ने बुधवार को यह दावा किया। साथ ही चेताया कि सदस्यता के नियमों में छूट देना परमाणु अप्रसार की अवधारणा को कमजोर करेगा।

एनएसजी के पूर्व चेयरमैन ने तैयार किए दस्तावेज

बीते सप्ताह अमेरिकी मीडिया में खबरें आईं थीं कि एनएसजी के पूर्व चेयरमैन राफेल मरिआनो ग्रोसी ने दो पेज का एक दस्तावेज तैयार किया है। इसमें भारत और पाकिस्तान जैसे गैर एनपीटी (अप्रसार संधि) देश कैसे समूह में शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। डॉन अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि राफेल मौजूदा चेयरमैन दक्षिण कोरिया के सांग यंग-वान की तरफ से काम कर रहे थे।

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पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज को लिखा खत, जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की

नई दिल्ली: पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ ने सुषमा स्वराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना की, लिखा खत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है जिनका हाल में ही गुर्दे का प्रतिरोपण हुआ है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शरीफ ने सुषमा को एक पत्र लिख कर उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। सुषमा का 10 दिसंबर को एम्स में गुर्दे का प्रतिरोपण किया गया। उन्हें 19 दिसंबर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

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घूस की 'EMI' : नोटबंदी के बाद रिश्तखोरों का नया पैंतरा, किश्त में ले रहे पैसा

नई दिल्ली: नोटबंदी ने लोगों के लिए नए नोटों में रिश्वत का बंदोबस्त करना कठिन कर दिया है. लेकिन, कुछ सरकारी अधिकारी इस समस्या का अनूठा तोड़ निकाल रहे हैं और किस्तों में रिश्वत की रकम देने की सहूलियत दे रहे हैं.

एक प्रयास विशाखापत्तनम में एक आयकर अधिकारी ने किया

सीबीआई सूत्रों ने कहा कि इसी तरह का एक प्रयास विशाखापत्तनम में एक आयकर अधिकारी ने किया है. उसने किश्तों में रिश्वत मांगी लेकिन, उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया. आरोप है कि विशाखापत्तनम में तैनात आयकर अधिकारी बी. श्रीनिवास राव ने एक व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

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मुंबई धमाके की दोषी रुबीना की अवकाश याचिका खारिज

मुंबई (प्रेट्र)। बांबे हाई कोर्ट ने 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम धमाके की दोषी रुबीना सुलेमान मेमन की अवकाश याचिका खारिज कर दी। रुबीना ने अवकाश मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने की मांग की थी।

जस्टिस वीके ताहिलरमानी और जस्टिस एएम बादर की पीठ ने कहा, 'याची को टाडा अदालत ने आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहने का दोषी ठहराया है। इसलिए उसकी याचिका नामंजूर की जाती है।' रुबीना पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकवादी टाइगर मेमन की साली है। टाइगर को मार्च 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाके का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। इस आतंकी हमले में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

मुंबई की टाडा अदालत ने 2006 में परिवार के तीन अन्य सदस्यों के साथ रुबीना को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सुबूतों के अभाव में रुबीना के पति को बरी कर दिया था। इसी आतंकी हमले के आरोप में याकूब मेमन को फांसी दी जा चुकी है। वर्तमान में पुणे की यरवदा जेल में बंद रुबीना ने 22 जनवरी 2015 को जेल अधिकारियों को अवकाश अर्जी सौंपी थी। जेल अधिकारियों ने 15 जनवरी 2016 को अर्जी ठुकरा दी थी। रुबीना ने अपील दायर की जिसे अदालत ने इस वर्ष मई में खारिज कर दी। उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पिछले सप्ताह उसकी याचिका नामंजूर कर दी गई।

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गजबः 7 दिनों में जनधन खातों से निकले 2500 करोड़ रुपये

नई दिल्लीः नोटबंदी खत्म होने के ऐन पहले जनधन खातों से पैसे निकालने में खासी तेजी दिख रही है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि सात दिनों के भीतर-भीतर ढ़ाई हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा निकल गए. प्रधानमंत्री जनधन योजना के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 21 दिसम्बर को खातों की संख्या 26 करोड़ से भी ज्यादा हो गयी जबकि 14 दिसम्बर को ये संख्या 25 करोड़ 98 लाख थी. लेकिन बकाये रकम की बात करें तो 14 दिसम्बर को बकाया रकम 74 हजार 123 करोड़ रुपये के करीब थी जो 21 दिसम्बर को घटकर साढ़े 71 हजार करोड़ रुपये के करीब रह गयी.

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भ्रष्ट अफसर नहीं सुधरे तो उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकूंगा

मनीला (रायटर)। फिलीपींस के चर्चित राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने एक बार फिर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से आकाश में ले जाकर नीचे फेंकने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ने कहा, वह एक बार पहले यह काम कर चुके हैं। दोबारा ऐसा करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि देश में नशा विरोधी अभियान में वह हजारों लोगों को अदालत में सुनवाई के बगैर ही मरवा चुके हैं जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना हुई है। वह अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी भद्दी गाली दे चुके हैं।

गुस्सैल स्वभाव के पूर्व अधिवक्ता दुर्तेते ने बताया कि बलात्कार और हत्या के आरोपी एक चीनी आदमी को वह पहले भी हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक चुके हैं। इसलिए उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने के ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दुर्तेते ने यह बात तूफान पीडि़त लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्हें सहायता कार्यक्रम में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिली थी। राष्ट्रपति कार्यालय ने उनके भाषण का वीडियो फुटेज जारी किया है।

यह बयान उनके कुछ हफ्ते पहले दिए उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने दावाओ शहर के मेयर के रूप में अपने 22 साल के कार्यकाल के दौरान कई लोगों की हत्या की बात कही थी। बताया था कि वह मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलते थे और असामाजिक तत्वों से मुठभेड़ करके उन्हें मारते थे। उन्होंने बताया था कि वे हत्याएं पुलिस ऑपरेशन के दौरान हुई थीं। इनमें एक अपहरण की वारदात भी शामिल है। कई सांसदों ने चेतावनी दी है कि उनके ये बयान उनके खिलाफ संसद में महाभियोग की वजह बन सकते हैं।

मनीला में पिछले हफ्ते करीब पांच क्विंटल नशीले मेथामाफेटामाइन के साथ पकड़े गए छह लोगों के बारे में दुर्तेते ने कहा था कि वह भाग्यशाली हैं कि वह (राष्ट्रपति) उस समय मनीला से बाहर थे। अगर वह राजधानी मनीला में होते तो निश्चित रूप से घर में इतना नशीला पदार्थ रखने वालों को गोली मार देते। यह कोई ड्रामा नहीं है। उनके पास बंदूक है और उसका यही इस्तेमाल है।

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न्यूयॉर्क पुलिस के सिख अफसर अब रख सकेंगे दाढ़ी, पगड़ी पहनने की भी इजाजत

न्यूयॉर्क.न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट(NYPD)ने अपने सिख अफसरों को पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को NYPD की एनुअल ग्रैजुएशन सेरेमनी के दौरान पुलिस कमिश्नर जेम्स ओ'नील ने खुद ये घोषणा की। बता दें कि न्यूयॉर्क पुलिस में फिलहाल 160 सिख अफसर हैं। सिख संगठनों ने कमिश्नर के इस फैसले पर खुशी जताई है।क्या कहा नील ने...

 

-ग्रैजुएशन सेरेमनी के बाद मीडिया से बातचीत में ओ नील ने कहा-"हमारी फोर्स को देश में सबसे बेहतरीन और काबिल माना जाता है। हम चाहते हैं कि फोर्स में सभी के लिए गुडविल नजर आए। खासतौर पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए।" 
-ओ'नील के मुताबिक,"हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के ज्यादा लोग फोर्स ज्वाइन करें। इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं।"
-पुलिस कमिश्नर ने कहा,"हमने सिखों के पुलिस में रिक्रूटमेंट की पॉलिसी रिवाइज की है। अब उन्हें डेढ़ इंच दाढ़ी रखने के साथ ही पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई है। ये पगड़ी नीले रंग की होगी और इसके ऊपर स्पेशल हैट होगा। उन्हें ट्रेडिशनल हैट पहनना जरूरी नहीं होगा।"
-ओ'नील ने जब ये एलान किया तो उनके साथ सिख पुलिस अफसर भी मौजूद थे। कमिश्नर ने कहा कि न्यूयॉर्क पुलिस अलग नजर आनी चाहिए। 

 

दो नए सिख अफसर
-न्यूयॉर्क पुलिस में पहले से ही 160 सिख पुलिस अफसर हैं। बुधवार को 557 नए रिक्रूटमेंट्स हुए। इनमें से दो सिख हैं। 
-सिख एडवोकेसी ग्रुप‘सिख कोलिएशन ग्रुप’ने न्यूयॉर्क पुलिस के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा-"इससे सिख कम्युनिटी को न सिर्फ सम्मान मिला है,बल्कि उनका हौसला भी बढ़ा है।" 
-ग्रुप ने कहा-"इससे ये मैसेज साफ तौर पर जाएगा कि सिख कम्युनिटी अमेरिका में अहम है और उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस कम्युनटी ने अमेरिका और न्यूयॉर्क सिटी के लिए अहम योगदान दिया है।"

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टाटा संस ने साइरस मिस्त्री से सभी गोपनीय दस्तावेज वापस लौटाने को कहा...

रतन टाटा और साइरस मिस्‍त्री का फाइल फोटो...

कंपनी ने मिस्त्री से 48 घंटे के अंदर एक हलफनामा देने को भी कहा.भविष्य में ऐसी सूचनाओं का खुलासा नहीं करेंगे- मिस्‍त्री से टाटा संसमिस्त्री से कहा गया कि वह इन दस्तावेजों की प्रतियां भी पास नहीं रखेंगे.

नई दिल्ली: टाटा संस ने अपने हटाए गए चेयरमैन साइरस मिस्त्री पर गोपनीयता नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उनसे सभी वर्गीकृत दस्तावेज लौटाने को कहा है. साथ ही कंपनी ने मिस्त्री से 48 घंटे के अंदर यह हलफनामा देने को भी कहा गया है कि वह भविष्य में ऐसी सूचनाओं का खुलासा नहीं करेंगे.

तीन दिन में मिस्त्री को भेजे एक दूसरे कानूनी नोटिस में टाटा संस ने आरोप लगाया है कि मिस्त्री गलत तरीके तथा बेईमानी से गोपनीय सूचनाएं कंपनी के परिसर के बाहर बिना सहमति के लेकर गए.

टाटा संस ने मिस्त्री से उनके पास मौजूद सभी गोपनीय सूचनाएं लौटाने को कहा है. साथ ही मिस्त्री से कहा गया है कि वह इन दस्तावेजों की प्रतियां भी अपने पास नहीं रखें.

नमक से लेकर साफ्टवेयर क्षेत्र में काम करने वाले 103 अरब डॉलर के समूह ने मिस्त्री से 48 घंटे में यह हलफनामा भी देने को कहा है कि वह सभी गोपनीय दस्तावेजों की गोपनीयता बनाए रखेंगे और इसका खुलासा किसी को भी नहीं, संबद्ध इकाइयों, संबंधियों या परिवार के सदस्‍यों को को नहीं करेंगे.

Source:khabarndtv.com

1911 में पहली बार गाया गया था भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’

किसी भी देश का राष्ट्रगान उसकी सबसे बड़ी पहचान होता है। हमारे देश का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’, देश प्रेम से परिपूर्ण एक ऐसी संगीत रचना है, जो देश के महान इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और उसकी प्रजा के संघर्ष की व्याख्या करता है।

रबिन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए हमारे राष्ट्रगान को पहले बंगाली में लिखा गया था, लेकिन इसका हिन्दी संस्करण संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। टैगोर ने 1911 में राष्ट्रगान के गीत और संगीत को रचा था जिसे पहली बार साल 1911 में 27 दिसम्बर के दिन कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था।

बंगाली में लिखे गए राष्ट्रगान को आबिद अली ने बाद में हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किया था। नेहरु जी के विशेष अनुरोध पर राष्ट्रगान को ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर अंग्रेजी संगीतकार हर्बट मुरिल्ल द्वारा भी गाया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद टैगोर द्वारा किया गया।

Source:topyaps.com

कोका-कोला ने लॉन्च किया बिना सोडा वाला कोल्ड ड्रिंक 'Aquarius'

मुंबई: पेय पदार्थ बनाने वाली प्रमुख कंपनी कोका-कोला इंडिया ने नींबू के स्वाद में बिना सोडा वाला (नॉन कार्बनेटेड) नया पेय पदार्थ एक्यूरिअस मंगलवार को लॉन्च किया। यह उत्पाद 20 अरब डॉलर की कंपनी का एक प्रमुख ब्रांड है।

कंपनी ने माजा, कोका-काला, स्प्राइट, लिमका, किनले बोतलबंद पानी, सोडा, जार्जिया टी तथा काफी आदि बेचती है।

कोका-कोला ने एक बयान में कहा कि एक्यूरिअस बिना सोडा वाला, कम कैलोरी पेय पदार्थ है जिसमें सोडियम, कैलशियम तथा पोटाशियम है। नींबू के स्वाद वाला यह पेय पदार्थ 30 रुपये (400 एमएल) में उपलब्ध होगा।

Source:zeenewsindia.com

बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं में 50% आरक्षण, एससी-एसटी, ओबीसी के लिए कोटा

पटना. राज्य की न्यायिक सेवाओं की बहालियों में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा। मंगलवार को कैबिनेट ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा और बिहार असैनिक सेवा (न्याय) की नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अभी उच्च न्यायिक सेवा में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अब इसमें पिछड़े-अति पिछड़े,एससी व एसटी और नि:शक्त को कुल 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। जबकि असैनिक सेवा (न्याय) में अभी एससी को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1 प्रतिशत और अति पिछड़ा वर्ग को 10 % आरक्षण मिलता है। 

 

नई व्यवस्था में एससी और एसटी का आरक्षण तो पूर्ववत रहेगा लेकिन अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा कर 21 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग को भी 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नई व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होगी।   सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डी.एस.गंगवार और कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि अनारक्षित और आरक्षित दोनों श्रेणियों में क्षैतिज रूप से (आरक्षण के भीतर आरक्षण) महिलाओं को 35 प्रतिशत और अस्थिजनित निश:क्त को 1 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

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हैदराबादः मुथूट फाइनेंस की शाखा में 40 किलो सोने की लूट

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है

हैदराबाद में बदमाशों ने दिन दहाड़े मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में डकैती की वारदात को अंजाम दे डाला. बदमाशों ने शहर के बाहरी इलाके में मौजूद मुथूट फाइनेंस की एक शाखा पर धावा बोलकर 40 किलोग्राम सोना लूट लिया और मौके से फरार हो गए. बदमाशों की संख्या पांच बताई जा रही है.

यह वारदात हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस थाना इलाके की है. जहां आरसी पुरम में मुथूट फाइनेंस की शाखा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लुटेरे एक लाल रंग की स्कॉर्पियो एसयूवी कार में सवार होकर आए थे. उनके पास हथियार भी थे.

शाखा के अधिकारियों ने सीबीआई अधिकारियों के सामने दावा किया कि जैसे ही मुथूट फाइनेंस की एक शाखा खुली सभी बदमाश हथियारों के साथ शाखा में दाखिल हो गए.

घटना के वक्त मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि एक बदमाश ने यातायात पुलिस के जैसी पोशाक पहन रखी थी. बैंक के अंदर लगभग आधा घंटा बिताने के बाद लुटेरों शाखा में रखा 40 किग्रा सोनाऔर आभूषणों लूट लिए और मौके से फरार हो गए.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. लुटेरों को पकड़ने के लिए साइबराबाद पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया है. साथ ही पड़ोसी संगारेड्डी जिला पुलिस भी बदमाशों के बारे में सूचना दी गई है. वहां भी उनकी तलाश की जा रही है.

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अनिल बैजल बने दिल्ली के नए उप राज्यपाल, विदेश मंत्री सुषमा ने दी बधाई

नई दिल्ली
नजीब जंग के इस्तीफे के बाद पूर्व IAS अधिकारी अनिल बैजल अब उनकी जगह दिल्ली के नए उप राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उप राज्यपाल के रूप में बैजल के नाम को मंजूरी दे दी है। जंग के इस्तीफे के बाद से ही अनिल बैजल का नाम दिल्ली के नए उप राज्यपाल की रेस में था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बैजल की नियुक्ति पर उन्हें ट्वीट कर बधाई भी दे दी। राष्ट्रपति मुखर्जी ने शाम को ही नजीब जंग का इस्तीफा मंजूर कर लिया था।

Source:indiatimes.com

IOA: आजीवन अध्यक्ष पद लेने से कलमाड़ी ने किया इनकार

नई दिल्ली: आलोचनाओं से घिरे दागी खेल प्रशासक सुरेश कलमाड़ी ने भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया जबकि खेल मंत्रालय ने आईओए को उसके विवादित फैसले पर कारण बताओ नोटिस जारी किया .

कलमाड़ी ने आईओए अध्यक्ष एन रामचंद्रन को लिखे पत्र में कहा ,‘‘ मैं भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे आजीवन अध्यक्ष पद दिया . लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय यह सम्मान स्वीकार करना सही होगा .’’ उन्होंने कहा ,‘‘मुझे यकीन है कि मुझे क्लीन चिट मिल जायेगी लेकिन तब तक मैं यह सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता .’’ कलमाड़ी और एक अन्य दागी पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को कल आईओए ने चेन्नई में सालाना आम बैठक में आजीवन अध्यक्ष बनाया था .

इसके बाद से विवाद पैदा हो गया और मंत्रालय ने आज आईओए को कारण बताओ नोटिस जारी करके चेतावनी दे डाली कि इन दोनों को हटाने या इनके इस्तीफा देने तक वह आईओए से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा .

खेलमंत्री विजय गोयल ने यहां पत्रकारों से कहा ,‘‘ जिस तरीके से आईओए की जीबीएम में इन दोनों को आजीवन अध्यक्ष बनाया गया, वह ना तो उनके संविधान के अनुरूप है और ना ही मंत्रालय को स्वीकार्य है . मैं इससे निराश हूं क्योंकि दोनों पर भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले चल रहे हैं . जब तक इन्हें निकाला नहीं जाता या ये इस्तीफा नहीं देते , मंत्रालय आईओए से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा .’’

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सरकार ने उठाया कॉल ड्रॉप से निपटने के अहम कदम, डायरेक्ट ग्राहकों से फीडबैक लगी सरकार

नई दिल्ली: कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने दिल्ली और मुंबई समेत कई स्थानों पर इंटीग्रेटेड वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) शुरू किया है. इनके माध्यम से सरकार ग्राहकों से सीधे कॉल की गुणवत्ता के बारे में प्रतिक्रिया लेगी.

सरकार इस पर मिलने वाली प्रतिक्रिया को सर्विस प्रोवाइडर के साथ साझा करेगी जिससे कि वह इसके सुधार के लिए कदम उठा सकें. इस प्रणाली को जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा. सरकार ने बताया है कि दूरसंचार विभाग ने इस सेवा को दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गोवा में 23 दिसंबर से शुरू किया है.

ग्राहकों को 1955 नंबर से एक आईवीआरएस कॉल आएगा जिस पर उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे जिनके आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि उनके क्षेत्र में कॉल ड्रॉप की समस्या का क्या हाल है. ग्राहक चाहें तो इसी नंबर पर टोल फ्री एसएमएस करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

इस पर दूरसंचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने कहा कि ग्राहकों से सीधे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए इस मंच को शुरू किया गया है ताकि उन्हें दी जा रही सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके.

शुरूआत में इससे केवल कॉल ड्रॉप पर प्रतिक्रिया ली जाएगी. बाद में इस सेवा के माध्यम से संपूर्ण दूरसंचार सेवा के बारे में प्रतिक्रियाएं जुटाई जाएंगी.

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