गोधरा अग्निकांड: वांटेड याकूब पटालिया 16 साल बाद गिरफ्तार

गोधरा अग्निकांड: वांटेड याकूब पटालिया 16 साल बाद गिरफ्तार 

गोधरा अग्निकांड मामले में 16 साल से फरार एक आरोपी को गुजरात पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि गोधरा बी डिविजन पुलिस की एक टीम ने याकूब पटालिया को गोधरा से गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उसे मंगलवार सुबह एक इलाके में देखा गया है। उन्होंने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को आरोपी की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी याकूब पटालिया को विशेष जांच टीम (एसआईटी) को सौंप दिया जाएगा जो मामले की जांच कर रही है। 63 साल के याकूब पटालिया पर उस भीड़ में शामिल होने का आरोप है जिसने 27 फरवरी, 2002 के दिन गोधरा रेलवे स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बों में आग लगाई थी।

मेडिकल एडमिशन घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू

मेडिकल एडमिशन घोटाला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया शुरू
मेडिकल एडमिशन घोटाले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस घोटाले में उनके खिलाफ सबूत मिलने के बाद तीन जजों के इन-हाउस पैनल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से जस्टिस एसएन शुक्ला को पद से हटाने की सिफारिश की है। पैनल की सिफारिश को स्वीकार करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस शुक्ला को इस्तीफा देने या स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेने का विकल्प दिया था, लेकिन, जस्टिस शुक्ला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। उनके इस कदम से जस्टिस शुक्ला को पद से हटाने का भी रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को तत्काल प्रभाव से सभी न्यायिक कामों को जस्टिस शुक्ला से लेने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई भी जस्टिस शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज करेगी। जस्टिस शुक्ला पर आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक बेंच की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने 2017-18 के शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी कॉलेजों को अनुमति दे दी थी।

सरकार ने ढाई गुना बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी

सरकार ने ढाई गुना बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की सैलरी

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीशों की तन्ख्वाह में 200 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में वृद्धि के लिए मंगलवार 30 जनवरी को अधिसूचना जारी की है। सरकार की ओर से वेतन वृद्धि के नए कानून के मुताबिक अब सीजेआई को एक लाख रुपये की जगह 2.8 लाख रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीशों और हाईकोर्ट के न्‍यायाधीशों को नए वेतन के हिसाब से 90 हजार की जगह 2.5 लाख रुपये वेतन के तौर पर दिए जाएंगे। न्‍यायाधीशों को यह वेतन 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। गौरतलब है कि 2016 में तत्‍कालीन मुख्‍य न्‍यायाधीश टीएस ठाकुर ने सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों का वेतन बढ़ाने की मांग की थी।

मुस्लिम महिलाओं के फुटबॉल देखने के खिलाफ दारुल उलूम का फतवा

मुस्लिम महिलाओं के फुटबॉल देखने के खिलाफ दारुल उलूम का फतवा

सोमवार को यूपी के सहारनपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती ने एक फतवा जारी किया है। इस फतवे में कहा गया है कि महिलाओं का फुटबॉल मैच देखना इस्लाम धर्म के खिलाफ है। दरअसल मुफ्ती अतहर कासमी ने कहा कि फुटबॉल शॉट्स पहनकर खेला जाता है, तो ऐसे में पुरुषों को नग्न घुटनों के साथ देखना महिलाओं के लिए मना है। उन्होंने कहा ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। कासमी ने उन पतियों को भी लताड़ लगाई है जो अपनी बीवियों को फुटबॉल देखने की इजाजत देते हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को कासमी ने कहा कि 'क्या आपको शर्म नहीं आती? क्या आप ऊपरवाले से नहीं डरते हैं? आप अपनी बीवियों को ऐसी चीजें क्यों देखने देते हैं।' बता दें कि इसके उलट इसी महीने मुस्लिम देश सऊदी अरब ने महिलाओं को स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने की इजाजत दे दी है

सूरज पंचोली के खिलाफ चलेगा सुसाइड के लिए उकसाने का केस

सूरज पंचोली के खिलाफ चलेगा सुसाइड के लिए उकसाने का केस

जिया खान सुसाइड मामले में सूरज पंचोली की मुश्‍किल बढ़ गई है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने अभिनेता सूरज पंचौली पर आरोप तय करते हुए जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा 306 के तहत ट्रायल चलाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सूरज के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा था कि जिया ने यह कदम खुद उठाया था और उसमें सूरज पंचौली का कोई हाथ नहीं है। उन्‍होंने कहा कि इस केस के चक्‍कर में सूरज का काफी समय पहले ही बर्बाद हो चुका है। सीबीआई की स्‍पेशल कोर्ट ने भी सूरज को बड़ी राहत देते हुए उनपर और जांच रोकने के आदेश दे दिए थे। गौरतलब है कि 3 जून 2013 को जिया खान ने घर के अंदर आत्‍महत्‍या कर दी थी।

तीन तलाक पर कानून के बाद भयमुक्त जीवन जी सकेंगी मुस्लिम महिलाएं: राष्ट्रपति

तीन तलाक पर कानून के बाद भयमुक्त जीवन जी सकेंगी मुस्लिम महिलाएं: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के अपने अभिभाषण में राज्य विधानासभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की वकालत की। उन्होंने कहा कि इस विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश में सुशासन के प्रति सजग लोगों में देश के किसी न किसी हिस्से में लगातार हो रहे चुनाव से अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि बार-बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो बढ़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कई दशकों तक राजनीतिक लाभ-हानि का बंधक रहा। अब देश को उन्हें इस स्थिति से मुक्ति दिलाने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, 'मेरी सरकार ने तीन तलाक के संबंध में एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि संसद शीघ्र ही इसे कानूनी रूप देगी।'

आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश, अगले साल 7-7.5 फीसदी आर्थिक ग्रोथ की उम्मीद

आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश, अगले साल 7-7.5 फीसदी आर्थिक ग्रोथ की उम्मीद

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया। आर्थिक सर्वे 2018 के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में जीडीपी ग्रोथ 6.75 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2019 में जीडीपी ग्रोथ 7-7.5 फीसदी रहने का अनुमान है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत सरकार के लिए चिंता का विषय है, लेकिन निजी निवेश में तेजी लाने पर फोकस किया जा रहा है। आगे रोजगार, शिक्षा और कृषि पर फोकस रहेगा। बता दें कि आर्थिक सर्वे मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यन ने तैयार किया है। इसमें अगले साल के लिए नीतियां बताई जाती हैं। इसके मुताबिक, भारत का निर्यात मजबूत हुआ है। बड़ी कंपनियों के साथ ही निर्यात में छोटी कंपनियों की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत की बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी कम है। यह सिर्फ 38 फीसदी है। वहीं ब्राजील में यह 72 फीसदी, जर्मनी में 68 फीसदी, मेक्सिको में 67 फीसदी और यूएसए में 55 फीसदी बड़ी कंपनियां ही निर्यात करती हैं।

सिख विरोधी दंगों में 'राजीव के रोल' का जगदीश टाइटलर ने किया खुलासा

सिख विरोधी दंगों में 'राजीव के रोल' का जगदीश टाइटलर ने किया खुलासा

पूर्व केंद्रीय मंत्री और 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने पहली बार बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दंगों के वक्त हालात का जायजा लेने के लिए उनके साथ उत्तरी दिल्ली के कई चक्कर लगाए थे। राजीव गांधी की मां और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख सुरक्षाकर्मी द्वारा हत्या किए जाने के बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटलर ने इन दंगों को लेकर बात करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने उनकी कार में इलाकों का मुआयना किया था। वह दिल्ली के पार्टी सांसदों से काफी गुस्सा थे। उन्होंने सभी सांसदों को अपने इलाके में जाकर हालात शांत करने को कहा था। इन दंगों की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री टाइटलर को मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक बताया था। इन मामले में अभी सीबीआई जांच चल रही है।

नागालैंड: बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार

नागालैंड: बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने किया विधानसभा चुनाव का बहिष्कार

सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में क्षेत्रीय दलों समेत बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने भी 27 फरवरी को होने वाले नगालैंड विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है। फर्स्टपोस्ट हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में हुए फैसले में 'समाधान नहीं तो चुनाव नहीं' पर सभी दलों ने सहमति जताई है। राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव से पहले नगा समस्या के समाधान की मांग की है।

इससे पहले नगालैंड में सत्तारूढ़ एनपीएफ सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने नगालैंड के शीर्ष आदिवासी संगठन नगा होहो की इस मांग का समर्थन किया था कि राज्य में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगा समस्या का समाधान किया जाए। नगा पीपुल्स फ्रंट, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी ने एक बैठक में नगा होहो की कोर कमेटी से कहा कि वह 'चुनाव नहीं समाधान' के विचार से सहमत हैं। आदिवासी संगठनों ने राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव टालने की मांग करते हुए कहा था कि चुनाव से पहले राज्य की सात दशक पुरानी नगा समस्या का समाधान जरूरी है।

गोरक्षा हिंसा: SC सख्त, राजस्थान, हरियाणा और यूपी को अवमानना नोटिस

राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कथित गोरक्षकों के हमले रोकने में नाकाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए तीनों राज्य के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस मामले में तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें गोरक्षकों पर लगाम लगाने में नाकाम रही हैं। गांधी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद से कथित गोरक्षकों द्वारा किए ऐसे ही सात हमलों का भी जिक्र किया है। बता दें कि राजस्थान में गोरक्षकों द्वारा पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कहा था, 'गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त लोगों को कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है।' कोर्ट ने राज्य सरकारों को ऐसे मामलों के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

18 फरवरी से आंदोलन करेंगे जाट, साथ आएंगे मराठा और पटेल भी

18 फरवरी से आंदोलन करेंगे जाट, साथ आएंगे मराठा और पटेल भी

हरियाणा के जाट एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर 18 फरवरी से आंदोलन की शुरुआत होगी। यह निर्णय बुधवार को रोहतक में हुई अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने कहा कि आंदोलन की रणनीति की घोषणा 18 फरवरी को ही होगी। इसी दिन देश भर में बलिदान दिवस मनेगा। जाट समाज इस बार मराठा व पटेल के साथ मिलकर आंदोलन करने की रणनीति तय करेगा। जाट समाज अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। फरवरी 2016 में तो आंदोलन हिसंक भी हुआ था। इसके बाद कई बार धरने प्रदर्शन दिए गए, जिसके चलते 19 मार्च 2017 को जाट समाज के प्रतिनिधिमंडल, सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह व पीपी चौधरी के बीच बातचीत हुई थी जिसमें जाट समाज की 6 मांगों पर सहमति हुई थी।  लेकिन जाट समाज का आरोप है कि सरकार ने अब तक यह मांग नहीं मानी है जिससे उनमें रोष है।

पद्मावत: विरोध प्रदर्शन जारी, करणी सेना प्रमुख गिरफ्तार

पद्मावत: विरोध प्रदर्शन जारी, करणी सेना प्रमुख गिरफ्तार

संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत गुरुवार को रिलीज होनी, लेकिन उसका विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उपद्रवी लगातार हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार को हरियाणा, यूपी और राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए। उपद्रवियों ने कई सड़कों पर जाम लगा दिया और बसों में आग लगा दी। मध्य प्रदेश में भी करणी सेना ने विरोध-प्रदर्शन किया। वहीं राजस्थान में पुलिस ने चित्तौड़गढ़ के राजपूती करणी सेना के मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी करणी सेना के प्रवक्ता के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने ऐलान किया था समुदाय की 1900 महिलाएं पद्मावत के खिलाफ जौहर करने के लिए तैयार है। करणी सेना की इस धमकी के बाद पुलिस चित्तौड़गढ़ से करणी सेना के चीफ गोविंद सिंह खंगारोत और वाइस प्रेसिडेंट कमलेंदु सिंह सोलंकी के घर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा बताया जा रहा है कि करणी सेना के 50 सदस्यों को भी मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 88 हजार करोड़ की पूंजी लगाएगी सरकार

सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 88 हजार करोड़ की पूंजी लगाएगी सरकार

सरकार ने पूंजी के अभाव से जूझ रहे सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों में 88,139 करोड़ रुपये की पूंजी डालने की घोषणा की है। इसमें सबसे ज्यादा 10,610 करोड़ रुपये की पूंजी आईडीबीआई बैंक को दी जायेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि उनके मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श के बाद योजना तैयार की है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये के रीकैप प्लान का ऐलान किया था। जेटली ने कहा कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान बैंकों के रीकैप प्लान पर अमल किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज में बड़ी राशि फंसी हुई है। इसका उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ा है। यही वजह है कि उन्हें नई पूंजी की जरूरत पड़ी है।

चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल की सजा

चारा घोटाला: तीसरे मामले में लालू और जगन्नाथ मिश्रा को 5-5 साल की सजा

चारा घोटाला के एक और मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। लालू को इस मामले में 5 साल की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले इस मामले में पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत 50 अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जबकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के बाद पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो ऊपरी अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को जेल भेजने में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का हाथ है। बता दें यह केस चाईबासा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 33.13 करोड़ रुपये की निकासी से जुड़ा है। इस केस में लालू प्रसाद समेत कुल 56 लोग आरोपी बनाए गए थे। वर्ष 1992-93 में फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी।

बीजेपी MLA के खिलाफ 'राम' बनाम 'अल्लाह' बयान पर केस दर्ज

बीजेपी MLA के खिलाफ 'राम' बनाम 'अल्लाह' बयान पर केस दर्ज

धर्म के नाम पर दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने और दुश्मनी बढ़ाने वाले बयान देने के मामले में कर्नाटक के करकला सीट से बीजेपी विधायक सुनील कुमार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। न्यूज 18 हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक ने आने वाले जिला चुनाव के लिए कहा था कि यह चुनाव हिंदू देवता और मुस्लिमों के देवता के बीच है, खासकर राम और अल्लाह के बीच। उनके इस बयान को लेकर भारतीय दंड संहित की धारा 153ए और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं धर्म के नाम पर विभिन्न समूहों या किसी समुदाय के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने से संबंधित हैं। कर्नाटक के बंटवाल में होने वाले आगानी चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। यहां से बीजेपी के राजेश नायक और कांग्रेस के बी रामनाथ राय उम्मीदवार हैं। इसी सीट के लिए प्रचार के दौरान सुनील ने कहा कि यह चुनाव अल्लाह और श्री राम के बीच है। अब हिंदुओं को फैसला है करना है कि क्या अल्लाह या श्री राम के दोस्त को जीतना चाहिए।

पद्मावत: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज, करणी सेना ने दी चेतावनी

पद्मावत: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज, करणी सेना ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य उनके 18 जनवरी के आदेश का पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर राज्य सरकारों को उनके पास आने की पूरी आज़ादी है। सुप्रीम कोर्ट ने करणी सेना और राजपूत संगठनों द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका को भी खारिज कर दिया है। इस याचिका में करणी सेना ने दलील दी थी कि 'पद्मावत' में रानी पद्मिनी का अपमान किया गया है। बता दें कि विवाद का विषय बनी पद्मावत पर बैन की मांग को लेकर राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश करणी सेना ने धमकी दी है कि सिनेमाघरों को जला दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में करणी सेना अध्यक्ष ने कहा है कि अगर फिल्म दिखाई गई तो सिनेमा हॉल जला दिए जाएंगे, लोगों की जान जाएगी। जो कोई भी फिल्म देखने की सोच रहा है, वह पहले अपना बीमा जरूर करवा ले।

राजनीतिक पार्टियों को कैश में 2000 तक का ही चंदा दे: आयकर विभाग

राजनीतिक पार्टियों को कैश में 2000 तक का ही चंदा दे: आयकर विभाग

आयकर विभाग ने लोगों को अवैध कैश ट्रांजेक्शन को लेकर आगाह किया है। आयकर विभाग की ओर से लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों को भी दो हजार रुपये से ज्यादा कैश डोनेट करने को भी लेकर भी आगाह किया गया है। इलेक्शन फंडिंग को लेकर सरकार की ओर से पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड (चुनावी बॉन्ड) अधिसूचित किए गए थे। इन्हें एसबीआई की कुछ ब्रांचों से लिया जा सकता है और इसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन दिया जा सकता है। आयकर विभाग ने मंगलवार को प्रमुख दैनिक अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपए से अधिक की नकदी किसी पंजीकृत न्यास-राजनीतिक दल को न दे। राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है। इसके अलावा विभाग की ओर से लोगों को कहा गया है कि वो किसी एक व्यक्ति से एक दिन में दो लाख रुपये से ज्यादा कैश न लें।

2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना

2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी शिवसेना

शिवसेना ने मंगलवार को 2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई एक अहम बैठक में यह फैसला लिया गया। उसके इस फैसले का जवाब देते हुए महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि केंद्र और महाराष्‍ट्र सरकार शिवसेना के साथ अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्‍होंने कहा कि किसी भी तरह का कयास लगाने से पहले इंतजार करने की जरूरत है। शिवसेना की ओर से कई चीजें हो रही हैं। इसके बावजूद हमारे गठबंधन पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ संजय राउत ने एनडीए से नाता तोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। संजय राउत ने इस प्रस्ताव में कहा, 'बीजेपी से गठबंधन बनाए रखने के लिए हमेशा समझौता किया गया, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवसेना अब गरिमा के साथ चल सकेगी।'

सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका का CBI विरोध करेगी

सोहराबुद्दीन मामला: अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका का CBI विरोध करेगी

सीबीआई ने कहा कि वह सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त करने के उसके फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का विरोध करेगी। पिछले हफ्ते बंबई लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में यहां की एक विशेष अदालत द्वारा अमित शाह को आरोप मुक्त करने के 30 दिसंबर, 2014 के आदेश को चुनौती नहीं देने की सीबीआई की कार्रवाई को 'गैरकानूनी, मनमाना और दुर्भावनापूर्ण' बताया गया है। फर्स्टपोस्ट हिंदी के मुताबिक, सीबीआई के वकील अनिल सिंह ने हाईकोर्ट में कहा, 'हम याचिका का विरोध कर रहे हैं। आरोप मुक्त करने का आदेश दिसंबर, 2014 का है, इसे लेकर समय सीमा का मुद्दा है।' जस्टिस एस सी धर्माधिकारी और भारती दांगरे की एक खंडपीठ ने सीबीआई वकील के समय मांगने पर याचिका को लेकर जिरह सुनने के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है।

दावोस में मोदी: समृद्धि के साथ शांति चाहते हैं तो भारत आएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने दुनिया को न्यू इंडिया 2022 की तस्वीर दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने शांति और सहयोग का भारत का संदेश दिया। अपने भाषण में पीएम ने महात्मा गांधी की बातों, इशोपनिषद और टैगोर की कविता का जिक्र करते हुए दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत सबको साथ लेकर, सबके साथ चलना चाहता है और साथ मिलकर ही सभी देश वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, 'अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति के लिए भारत आएं। अनिश्चितता और तीव्र परिवर्तनों के इस दौर में एक भरोसेमंद, टिकाऊ, पारदर्शी और प्रगतिशील भारत एक अच्छी खबर है।'

हार्दिक का पीएम पर हमला, बोले- चायवाला ही दे सकता 'पकौड़े बेचने' का सुझाव

हार्दिक का पीएम पर हमला, बोले- चायवाला ही दे सकता 'पकौड़े बेचने' का सुझाव

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तंज कसा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर कोई पकौड़े वाला दिन में दो सौ रुपये कमाता है तो क्या ये रोजगार नहीं है। पटेल ने ट्वीट किया है कि कोई चाय बेचने वाला ही बेरोजगारों को ऐसी सलाह दे सकता है। पटेल ने लिखा है 'बेरोजगार युवा को पकौड़े का ठेला लगाने का सुझाव एक चायवाला ही दे सकता है, अर्थशास्त्री ऐसा सुझाव नहीं देता!'