गैस सिलेंडर 3.88 रुपए महंगा, गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 78.50 सस्ता

नई दिल्ली। देश की तेल वितरण कंपनियों ने सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर में 3.88 रुपए बढ़ाने की घोषणा की है, जबकि गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 78.50 रुपए कम किया गया है। तेल वितरण क्षेत्र की अग्रणीय कंपनी इंडियन ऑयल (आईओसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में सब्सिडी वाला सिलेंडर एक जून से 3.88 रुपए महंगा होकर 446.65 रुपए का मिलेगा। पहले इसकी कीमत 442.77 रुपए थी। 

कंपनी के अनुसार गैर-सब्सिडी वाला सिलेंडर 78ए सस्ता होकर दिल्ली में 552.50 रुपए का मिलेगा। पहले यह 631 रुपए का था। कंपनियों ने राशन के तहत बेचे जाने वाले केरोसिन तेल की कीमतों में कलकत्ता और मुंबई में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। 
आपके गैस सिलेण्डर पर राज्य सरकार कितनी लेती है टैक्स..जानिए 
छिंदवाड़ा. आपके रसोई गैस के सिलेण्डर पर इस समय राज्य सरकार 5 प्रतिशत वैट एवं 2 प्रतिशत प्रवेश कर वसूलती है। इस पर सब्सिडी केवल भारत सरकार ही उपलब्ध कराती है। यह जानकारी विधानसभा में खाद्य मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने परासिया विधायक सोहन बाल्मीक के सवाल पर दी।
विधायक ने राज्‍य सरकार द्वारा प्रति घरेलू सिलेण्‍डर पर उपभोक्‍ताओं को सब्सिडी, संबंधित एजेंसी द्वारा उपभोक्‍ताओं के बैंक एकाउण्‍ट में दी जाने की समय-सीमा, राज्‍य सरकार के टैक्‍स आदि से संबंधित प्रश्न किया था। इस पर खाद्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अलग-अलग मार्केटिंग क्षेत्र में अलग-अलग अनुदान राशि देय होती है।
नियमानुसार अनुदान की राशि उपभोक्‍ताओं के बैंक खाते में समय-सीमा में पहुंचाई जा रही है। किसी कारणवश जिन उपभोक्‍ताओं के आधार नंबर उनके बैंक खाते एवं एलपीजी कनेक्‍शन से लिंक न होने अथवा बैंक खाता बंद है तब उपभोक्‍ताओं सब्सिडी की राशि भुगतान में समस्‍या आती है। घरेलू एलपीजी सिलेण्‍डर की रिफिल पर राज्‍य सरकार द्वारा रुपए 5 प्रतिशत वैट एवं 2 प्रतिशत प्रवेश कर लिया जा रहा है।
मंत्री ने बताया कि घरेलू एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर का चयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर किया जाता है। वर्तमान में घरेलू एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर का चयन विज्ञापन के माध्‍यम से प्राप्‍त आवेदनों में से पात्र पाए गए आवेदनों के भीतर लकी ड्रॉ के माध्‍यम से किया जाता है। मंत्री ने बताया कि सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना, 2011 में दर्ज परिवारों का सर्वेक्षण वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा कराया गया है।
वर्तमान में 818 रुपए की कीमत 
इस समय रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल की कीमत औसतन 818 है, जिसमें सब्सिडी उपभोक्ता के खाते में दी जा रही है।
14 करोड़ में 45 फीसदी पूरा हो पाया मंधान डैम 
परासिया विधायक के एक अन्य सवाल पर पीएचई मंत्री ने बताया कि ोयलांचल की पेंचव्हेली समूह परियोजना के अंतर्गत मंधान डैम का निर्माण 14 करोड़ रुपए में 45 फीसदी पूरा हो पाया है। शेष 55 प्रतिशत 31 दिसम्बर 17 तक पूर्ण होगा, जिस पर 17.94 करोड़ रुपए और भुगतान होगा। विधायक ने मंधान डेम के निर्माण, भुगतान, अतिरिक्त निर्माण, डैम के निर्माण की जांच से संबंधित प्रश्न किया था। पीएचई मंत्री ने बताया कि रिसोर्ट के अतिरिक्त अन्य कार्यों के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है। डेम का निर्माण कार्य नियमानुसार पूर्ण गुणवत्ता है। निर्माण सामग्री तथा कार्य की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई है।
भू-अर्जन के बाद तैयार होगा मुआवजा 
विधायक रमेश दुबे ने सामरबोह-जमुनिया-लोहारबतरी-नवलगांव सड़क निर्माण में प्रभावित निजी भूमियों का सीमांकन कर मुआवजा भुगतान की जानकारी मांगी। इस पर राजस्व मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण की अपेक्षित स्‍वीकृति प्राप्‍त होने पर ही नियमानुसार भू-अर्जन से प्रभावित होने वाले निजी भूमियों का मुआवजा प्रकरण तैयार किया जा सकेगा।
एक की गिरफ्तारी शेष- 
विधायक ने जिला हथकरघा कार्यालय सौंसर के सहायक संचालक अजय पवार के आवेदन पत्र पर एनजीओ अध्‍यक्ष शिव पवार की गिरफ्तारी और अन्य सदस्यों की भूमिका पर सवाल किया। इस पर गृह मंत्री ने बताया कि आरोपी शिव पवार और कर्मचारी घनश्याम साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। प्रकरण में आरोपी जुबैर कुरैशी की गिरफ्तारी होना शेष है।
गलत मुआवजा पर कब कार्रवाई- 
विधायक ने चौरई में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में जमीन मुआवजा निर्धारण में दोषी एसडीएम फरहतउल्‍ला खान एवं दारा सिंह ठाकरे पर चल रही शासन की कार्रवाई के बारे में सवाल किया। इस पर राजस्व मंत्री ने कहा कि दोनों प्रकरणों में अंतिम निर्णय हो जाने के बाद कार्यवाही की जाएगी।

पांढुर्ना में सूखे जलस्त्रोत 
विधायक जतन उइके ने पांढुर्ना की पंचायतों में सूखे जल स्त्रोत और नवीन योजनाओं की जानकारी मांगी। इस पर पीएचई मंत्री ने बताया कि दो लाख रुपए से अधिक सुधार लागत वाली बंद नल जल योजनाओं को चालू करने के कार्यों की स्वीकृति देकर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।नांदनबाड़ी में आईटीआई-पांढुर्ना विधायक जतन उइके ने नांदनवाड़ी में आईटीआई खोलने की मांग की। इस पर राज्‍यमंत्री, तकनीकी शिक्षा दीपक जोशी ने बताया कि पांढुर्णा विकासखण्‍ड में एक आईटीआई संचालित है। अलग से इसकी जरुरत नहीं है।

Source:patrika.com