नई दिल्ली, प्रेट्र। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआइ) स्कीम कम से कम परीक्षण के तौर पर देश के कुछ हिस्सों में अगले एक साल के भीतर लागू हो जाएगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम द्वारा तैयार किये गये आर्थिक सर्वे में सुझाव दिया गया था कि सरकार को यूबीआइ स्कीम शुरू करनी चाहिए। इसके तहत सरकार गरीबों को मूल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए न्यूनतम नकद सहायता प्रदान करे।
वित्त मंत्री ने एक समारोह में इंडिया 2047 वॉयसेज ऑफ दि यूथ नाम की पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि प्रस्तावित यूबीआइ गरीबों के लिए लागू की जा सकती है और इसके लिए सब्सिडी समाप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सुब्रह्मण्यम का आर्थिक सर्वे पिछले वर्षो के आर्थिक सर्वेक्षणों से बिल्कुल अलग है। इसमें कहा गया है कि सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था को खत्म किया जाए और इसके स्थान पर गरीबों को यूबीआइ दी जाए।
जेटली के अनुसार अगले साल का आर्थिक सर्वे आने तक उम्मीद की जा सकती है कि देश के कुछ हिस्सों में परीक्षण के तौर पर यह स्कीम लागू हो। इससे गरीबी की दर में कमी आ सकती है। इससे अगले तीस वर्षो में गरीबी खत्म करने में मदद मिलेगी।
Source:jagran.com
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