जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने तुच्छ याचिकाओं के प्रति कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को कोर्ट ने ऐसी याचिकाएं दाखिल कर अदालत का समय बर्बाद करने पर बिहार के आरजेडी विधायक रविन्द्र सिंह पर दस लाख रुपये जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं एक और ऐसे ही मामले पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ का कड़ा रुख रहा। कोर्ट इस बात से काफी खफा था कि बेवजह की याचिकाओं से अदालत का कीमती वक्त जाया होता है। बिहार के जहानाबाद जिले की अरवल विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक रविन्द्र सिंह ने 22 साल पहले एक पत्रिका में छपे लेख के आधार पर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और पत्रिका की संस्था के खिलाफ जांच कराने की मांग की थी। रविन्द्र सिंह ने पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीमकोर्ट में यह विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। पटना हाईकोर्ट ने गत 6 दिसंबर को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि लेख 1994 में छपा था और याचिका 2015 में दाखिल की गई। मामला 21 साल पुराना है।
शुक्रवार को रविन्द्र के वकील आनंद मिश्रा ने कहा कि भले ही मामला 21 साल पुराना हो लेकिन यह पता चलना चाहिए कि क्या आज भी ऐसा कोई प्रकाशन हो रहा है। इसकी जांच कराई जाए। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट में बेकार की जनहित याचिका दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने प्रकाशन के 21 साल बाद याचिका करने पर उसे खारिज किया था। अब सुप्रीमकोर्ट में उसे चुनौती दे दी गई। याचिकाकर्ता स्वयं जनप्रतिनिधि है उसे तो मालूम होना चाहिए था। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया।
इससे पहले एक और याचिका सुनवाई पर आयी थी जिसमें गुजरात के एक सरकारी सर्कुलर को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता महाराष्ट्र का रहने वाला था। कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट जाने के बजाए यहां क्यों आये। याचिकाकर्ता याचिका वापस लेना चाहता था लेकिन पीठ ने कहा कि याचिका पढ़ने मे कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। आज कल देखा जा रहा है कि बेकार की बहुत याचिकाएं आती हैं कोर्ट को अब इस बारे में कुछ कहना पड़ेगा। इतना कहते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया
Source:jagran.com
No comments:
Post a Comment