नई दिल्ली, प्रेट्र। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवन के संघर्ष और ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड सरकार और संबंधित विभागों पर जुर्माना लगाया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर जवाब न देने पर राज्य के अधिकारियो को लताड़ा भी है। इसके साथ ही एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार, वन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मुख्य वनसंरक्षक और पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बता दें कि पिछली सुनवाई पर एनजीटी ने राज्य सरकार से राजाजी नेशनल पार्क में पुनर्वास को लेकर दायर अपील पर जवाब मांगा था। जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने एक सप्ताह का समय लिया था, लेकिन तय समय में सरकार के जवाब न देने पर एनजीटी ने यह कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ग्रीन पैनल उत्तराखंड निवासी मदन सिंह बिष्ट की अपील पर सुनवाई कर रहा है। याची ने राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर याचिका दायर की थी।
Source:jagran.com
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