जया की संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की मांग वाली याचिका खारिज

मदुरै, प्रेट्र। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की मांग को लेकर दायर याचिका ठुकरा दी। याचिका में अदालत से केंद्र सरकार को चल एवं अचल संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने गुरुवार को कहा कि संपत्ति उन्होंने स्वयं अर्जित की थी इसलिए वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

हाई कोर्ट की मदुरै पीठ में जस्टिस ए. सेल्वम और जस्टिस पी कालाइआरसन की खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मापदंड के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा खंडपीठ ने कहा कि जयललिता ने अपनी क्षमता के भीतर संपत्ति खरीदी थी। इसीलिए अदालत राष्ट्रीयकरण का निर्देश नहीं दे सकती है।

तमिलनाडु सेंटर फॉर पीआइएल की ओर से याचिका दायर करने वाले के. के. रमेश ने कहा कि जयललिता के पास 72 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। उनका कोई सीधा वारिस नहीं है। उन्होंने किसी को अपनी संपत्ति का वारिस भी नहीं बनाया है। चूंकि उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि वह जनता के लिए हैं इसलिए सरकार के लिए उनकी संपत्ति अपने हाथ में लेना जरूरी है। सरकार इस राजस्व का इस्तेमाल गरीब लोगों के कल्याण के लिए कर सकती है।

Source:hike.in