तीन फीसद स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज को मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सालाना तीन फीसद स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) को मंजूरी दे दी।

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी का रास्ता साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सालाना तीन फीसद स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) को मंजूरी दे दी।

एसयूसी की यह दर आगामी नीलामी में खरीदे जाने वाले स्पेक्ट्रम पर लागू होगी। कैबिनेट के इस फैसले के बाद दूरसंचार विभाग (डॉट) अब नीलामी के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा। सूत्रों के मुताबिक 5.66 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम की यह महानीलामी डेढ़ महीने बाद शुरू होगी।सरकार को 2300 मेगाह‌र्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से ही कम से कम 64,000 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

इसी तरह चालू वित्त वर्ष में दूरसंचार क्षेत्र में कई तरह के शुल्कों के जरिये 98,995 करोड़ रुपये की राशि जुटाई जा सकेगी। इस नीलामी में 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाह‌र्ट्ज स्पेक्ट्रम बेचा जाएगा। इस स्पेक्ट्रम पर कंपनियों के ग्रॉस रेवेन्यू का सालाना तीन फीसद एसयूसी वसूला जाएगा।इसके अलावा एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने सरकारी एजेंसियों की ओर से खरीदे जाने वाले जूट बोरे-बोरियों को लेकर आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय की भूमिका खत्म कर दी है।

एजेंसियां ये बोरे खाद्यान्न की सरकारी खरीद के लिए इस्तेमाल करती थीं। अब नवंबर, 2016 से जूट के बोरे की खरीद कपड़ा मंत्रालय के मातहत आने वाले जूट कमिश्नर करेंगे।

Courtesy: jagran. Com