Sunday, 31 July 2016

भ्रष्टाचार मिटाने के लिए ‘एक देश एक कर'' जरूरी : अरुण जेटली


नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि ‘एक देश-एक कर' प्रणाली से कराधान का स्तर कम होगा और भ्रष्टाचार मिटेगा. जेटली का यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि सरकार वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी विधेयक को पारित करवाने के लिए नये सिरे से जोर लगाने की तैयारी कर रही है. वे यहां इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में डा एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति व्याख्यान दे रहे थे. उन्होंने कहा कि भारत पहले की तरह स्पेक्ट्रम या कोयला खान विवादों को अब वहन नहीं कर सकता.

उन्होंने कहा, ‘एक देश एक कर का यह सारा विचार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है... करों के स्तर को कम करने के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार सुगमता उपलब्ध कराने तथा सभी तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी. ' उन्हाेंने कहा कि भारत ऐसी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वहन नहीं कर सकता जहां किसी पर हर बिंदु पर कर लगे.

उल्लेखनीय है कि लगभग सभी तरह के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावित जीएसटी में सम्माहित हो जाएंगे. सरकार जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अगले सप्ताह राज्यसभा में पारित करवाना चाह रही है.

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को सभी तरह के निवेश की जरूरत है.

उन्होंने कहा, ‘निजी क्षेत्र से निवेश तभी आएगा जबकि भारत श्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनेगा. उसके लिए भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी होगी, भारत में निर्णय प्रक्रिया तेज करनी होगी, भारत में व्यापार के लिए बहुत ही सुगम माहौल होना चाहिए. ' उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश प्रक्रिया को उदार बनाये जाने के बावजूद राज्य के स्तर पर इसमें देरी हो रही है.

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'रन फॉर रियो' को पीएम ने दिखाई झंडी, बोले- दुनिया का दिल जीतेंगे खिलाड़ी

पीएम मोदी ने कहा 'ज्यादातर खेलों का मूल्यांकन सिर्फ जीत और हार में सिमट जाता है। लेकिन, खेल का मूल्याकंन जीत और हार में नहीं समेटा जा सकता है।'

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेजर ध्यानचंद स्टेडिम से 'रन फॉर रियो' दौड़ को हरी झंडी दिखाई। 5 अगस्त से रियो डि जेनेरियो में शुरू होने वाले ओलंपिक में भारतीय दल का हौसला बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर एक आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

मोदी ने कहा 'ज्यादातर खेलों का मूल्यांकन सिर्फ जीत और हार में सिमट जाता है। लेकिन, खेल का मूल्याकंन जीत और हार में नहीं समेटा जा सकता है।' मोदी ने आगे कहा कि 'खेल को खिलाड़ी जोड़ने के लिए तैयार होता है। पूरी ताकत से देश के सम्मान के लिए जूझता रहता है यहीं उसकी सबसे बड़ी कसौटी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी अपने खेल से दुनिया का दिल जीत लेंगे।'

मोदी ने कहा कि 'इस बार ओलंपिक में देश के 119 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं लेकिन हम अगले ओलंपिक में देश के 200 खिलाड़ियों के भाग लेने का संकल्प आज लेत हैं।'

बता दें, ये दौड़ नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम पर खत्म होगी। इसमें लगभग 20 हजार स्कूली बच्चों के साथ 40 हजार लोगों के दौड़ने की संभावना है।

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'मन की बात' में बोले पीएम मोदी, 'देश के लिए कुछ करने का संकल्प लें'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिए एक बार फिर देशवासियों से रूबरू हुए।

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर देशवासियों से अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के जरिए रूबरू हुए। मोदी ने देशवासियों से कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। मोदी ने मन की बात के जरिए रियो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर भाईयों से अपनी बहनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या जीवन ज्योति बीमा योजना उपहार के तौर पर भेंट देने की अपील की। 'तपस्या के बाद बनते हैं खिलाड़ी'मोदी ने कहा 'कुछ ही दिनों में विश्व का सबसे बड़ा खेलों का महाकुंभ होने जा रहा है, रियो में जाने वाले खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने की जिम्मेदारी 125 करोड़ भारतवासियों की है। यहां तक जो खिलाड़ी पहुंचता है, वह बड़ी कड़ी मेहनत के बाद पहुंचता है, एक प्रकार की कठोर तपस्या करता है। खिलाड़ी रातों-रात नहीं बनते, एक बहुत बड़ी तपस्या के बाद बनते हैं।'

पूर्व राष्ट्रपति कलाम को किया याद

मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को याद किया। मोदी ने कहा 'गत सप्ताह अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर देश और दुनिया ने श्रद्धांजलि दी। अब्दुल कलाम जी का नाम आता है तो विज्ञान, तकनीक, मिसाइल भावी भारत के सामर्थ्य का चित्र हमारी आँखों के सामने अंकित हो जाता है।'

गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंतित पीएम

पीएम मोदी ने कहा 'मुझे गर्भवती माताओँ की चिंता सताती है। साल में 3 करोड़ महिलाएं गर्भधारण करती हैं। हर साल बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मोदी ने कहा हर महीने की 9 तारीख को सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओँ की निशुल्क जांच की जाएगी।'

15 अगस्त को आजादी का पर्व

मोदी ने कहा '15 अगस्त को देश आजादी का पर्व मनाएग। हिंद छोड़ो के 75 साल और भारत की आज़ादी के 70 साल नई प्रेरणा दे सकते हैं, देश के लिये कुछ करने के लिये संकल्प का अवसर बन सकते हैं। आपके मन में जो विचार आते हों, जो लगता है कि आपके प्रतिनिधि के रूप में मुझे लाल किले से बताना चाहिए, ज़रूर लिख करके भेजें। आजादी के पर्व पर मैं आशा करता हूं कि आप भी देशभक्ति की प्रेरणा से जुड़ा कुछ अच्छा करेंगें, उसकी तस्वीर नरेन्द्र मोदी ऐप पर भेजिए।'

पीएम ने दिया वृक्षारोपण पर जोर

मोदी ने कहा 'भगवान कृष्ण वृक्ष की चर्चा करते हैं, युद्ध के मैदान में भी वृक्ष की चर्चा चिंता करना मतलब कि इसका महत्व कितना होगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है - जो वृक्ष लगाता है, उसके लिए ये वृक्ष संतान रूप होता है, इसमें संशय नहीं है। गुजरात में समाजसेवी संगठन ने अम्बा जी मंदिर में पदयात्रियों को प्रसाद में पौधा देने का संकल्प किया, यह एक सहज जन-आन्दोलन बन सकता है। सरकार ने CAMPA कानून पारित किया, जिसके तहत वृक्षारोपण के लिए करीब 40 हजार करोड़ रुपये राज्यों को आवंटित किए जाएंगे।'

महाराष्ट्र की सोनल की तारीफ

इसके अलावा मोदी ने 'महाराष्ट्र के खंडू मारुती महात्रे की पोती सोनल के विवाह में मेहमानों को आम का पौधा भेंट करने पर उनकी सराहना भी की। मोदी ने कहा पुणे की सोनल ने अपनी शादी में रिश्तेदारों को केसर आम का पौधा उपहार में दिया, इस प्रयास के लिए सोनल को बधाई सोनल ने सिर्फ अपने माता-पिता की नहीं, समाज की इच्छाओं को पूर्ण करने का जैसे बीड़ा उठाया है।'

मोदी ने आगे कहा 'आंध्र प्रदेश ने भी 2029 तक अपना ग्रीन कवर 50% बढ़ाने का फैसला किया है। जबकि महाराष्ट्र सरकार ने एक जुलाई को पूरे राज्य में करीब सवा-दो करोड़ पौधे लगाये हैं और अगले साल 3 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प किया है। साथ ही राजस्थान ने मरु-भूमि में पच्चीस लाख पौधे लगाने का संकल्प किया है।'

एंटीबायोटिक पर मोदी की सलाह

मोदी ने कहा एंटीबायोटिक की जो दवाइयां बिकती हैं, उसका जो पत्ता रहता है, उसके ऊपर लाल लकीर से आपको सचेत किया जाता है, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर ने जितने दिन लेने के लिये कहा है, कोर्स पूरा कीजिए,आधा-अधूरा छोड़ दिया, तो जीवाणु के फायदे में जाएगा।

बता दें कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ एम चैनलों और दूरदर्शन पर किया गया।

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झुग्गी में रहने वाले एक परिवार के घर पहुंचा 5.53 लाख का बिजली बिल

उन्होंने बताया कि मार्च में बिजली विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि मीटर में कुछ गड़बड़ है और इसलिए उन्हें 5.53 लाख रूपये जमा करने होंगे।

मुंबई। सोचिए जब आपके घर में बिजली का बिल कभी सौ या दो सौ रूपये ज्यादा आ जाता है तो आप कैसे झल्ला जाते हैं, पहले बिजली विभाग को कोसते हैं फिर परिवारवालों को बिजली कम इस्तेमाल करने की नसीहत देते हैं। लेकिन आज हम आपको मजदूरी करके घर चलाने वाले एक ऐसे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके घर पर 5 लाख 53 हजार रूपये का बिजली का बिल आ गया है। परिवार ने जब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ज्यादा बिल आने की शिकायत की तो उन्होंने बिल की राशि घटाकर 2 लाख 2 हजार रूपये कर दी है।

जरीना खान और उनका परिवार पिछले 30 सालों से पनवेल तालुका के वादघर गांव में रहता है। उनके घर दो मीटर हैं और महीने का बिल करीब 500 रूपये से 1500 रूपये के बीच आता है। उन्होंने बताया कि मार्च में बिजली विभाग के अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि मीटर में कुछ गड़बड़ है और इसलिए उन्हें 5.53 लाख रूपये जमा करने होंगे। जब उन्होंने बिजली दफ्तर के चक्कर लगाए तो उनका बिल 2.2 लाख कर दिया गया।

जरीना अब इस मामले को कोर्ट में ले जानी की योजना बना रही हैं वहीं बिजली विभाग ने उनके घर की बिजली काट दी है।

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एक-दो साल में स्वदेशी मिसाइल बनाने लगेगा भारत- पर्रिकर

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मानें तो अगले एक-दो साल के अंदर भारत स्वदेशी तकनीक का प्रयोग कर मिसाइल बनाना आरम्भ कर देगा।

पणजी (प्रेट्र/आइएएनएस)। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने शनिवार को कहा कि भारत एक-दो साल में स्वदेशी तकनीक से मिसाइल बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक स्वदेशी मिसाइल तकनीक विकसित करने के काफी करीब पहुंच गए हैं। आइआइटी गोवा के नए खंड का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में लगभग 95 फीसद काम हो चुका है।

इससे पहले दिन में पर्रीकर ने पुणे में वायुसेना के लापता विमान में सवार फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुणाल बारपते के परिजनों से भेंट की। इस घटना पर शोक जताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एएन-32 वायुसेना के सबसे सुरक्षित और मजबूत विमानों में एक था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की मैं खुद निगरानी कर रहा हूं।

इस बीच, लापता विमान की खोज में भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। भारत ने उससे यह पता लगाने को कहा है कि क्या उसके उपग्रहों ने एएन-32 विमान की कोई तस्वीर भी ली थी? उल्लेखनीय है कि वायुसेना का परिवहन विमान इसी महीने की 22 तारीख को लापता हो गया था।

आमिर के बयान का उड़ाया मजाक

असहिष्णुता को लेकर कुछ समय पहले बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के दिए गए बयान का रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने मजाक उड़ाया है। आमिर का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, 'एक अभिनेता ने कहा था कि उसकी पत्नी भारत छोड़ना चाहती है। इस बयान में अहंकार था। यदि मैं गरीब हूं और मेरा घर छोटा है, तब भी मैं इससे प्यार करूंगा।' पत्रकार नितिन गोखले की सियाचिन पर लिखी किताब का विमोचन करते हुए उन्होंने यह बात कही।

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नीतीश कुमार का यू-टर्न, ताड़ी पर नहीं होगा बैन


पटना
बिहार सरकार ने अपने ही फैसले से यू-टर्न लेते हुए ताड़ी को प्रतिबंधित मादक पदार्थों की श्रेणी से हटा दिया है। विधानसभा में बिहार प्रोहिबिशन ऐंड एक्साइज बिल 2016 पेश किए जाने के 24 घंटों के भीतर ही ताड़ी से बैन हटा दिया गया।

सूत्रों ने बताया कि नीतीश सरकार को यह फैसला आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दबाव में लेना पड़ा है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात हुई बातचीत में लालू ने ताड़ी पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया था। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके 80 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के 71 और कांग्रेस के 27। शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें इस मसले पर चर्चा हुई और ताड़ी को प्रतिबन्धित न किए जाने पर सहमति बन गई। एक विश्वसनीय सूत्र के मुताबिक, इसके लिए बिहार प्रोहिबिशन ऐंड एक्साइज बिल 2016 में जरूरी संशोधन किए जाएंगे।

लालू के छोटे बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इस बीच सरकार ताड़ी का काम करने वाले पासी समुदाय के लिए वैकल्पिक काम की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा,'सरकार पाम से बिना किण्वन प्रक्रिया के बनाए जाने वाले पेय पर काम कर रही है। ताकि लोगों को वैकल्पिक काम मिल सके। जब तक उन्हें दूसरा काम नहीं मिल जाता, ताड़ी पर किसी तरह का बैन नहीं होगा।'

एक्साइज मिनिस्टर अब्दुल जलील मस्तान ने शुक्रवार को राज्य में मादक पदार्थों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था। हालांकि शनिवार को वह अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि ताड़ी के लिए पूराने प्रावधान ही होंगे. यानी इस पर बैन नहीं होगा। मौजूदा वक्त में शहरी इलाकों से 100 मीटर की दूरी पर और ग्रामीण इलाके और सार्वजनिक संस्थानों से 50 मीटर की दूरी पर बेचा जा सकता है।

जेडीयू कार्यवाहक कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन दलों में किसी तरह की असहमति नहीं है और न ही किसी ने नीतीश कुमार पर दबाव डाला है। उन्होंने कहा,'राज्य में सभी लोग सख्त कानून चाहते हैं और मुख्यमंत्री इस बारे में सभी सवालों के जवाब दे चुके हैं।'

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दिल्ली की अमृता धवन बनीं NSUI की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

दिल्ली निवासी अमृता 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) सचिव, 2005 में डूसू उपाध्यक्ष और 2006 में डूसू अध्यक्ष बनीं।

नई दिल्ली (जेएनएन)। अमृता धवन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गई हैं। अमृता कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर रोजी एम जॉन की जगह लेगी।

इससे पहले रोजी एम जॉन ने केरल में विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बनने के बाद पार्टी नेतृत्व के समक्ष एनएसयूआइ के अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने की गुजारिश की थी। इसके बाद से ही संगठन नए अध्यक्ष की खोज में था, जो पूरी हो गई। करीब आधा दर्जन नामों में से पार्टी ने अमृता धवन के नाम को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मंजूरी दी।

पार्टी की ओर से मिली इस जिम्मेदारी के बाद अमृता ने कहा कि वह छात्र नेता नहीं, बल्कि एक सामान्य छात्र की तरह विद्यार्थियों और युवाओं के बीच जाएंगी और उनके साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि देशभर में ज्यादा से ज्यादा छात्र संगठन से जुड़ें।

दिल्ली निवासी अमृता 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) सचिव, 2005 में डूसू उपाध्यक्ष और 2006 में डूसू अध्यक्ष बनीं। उन्होंने भारती कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में दो बार से जारी हार के सिलसिले को तोड़ने और पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं गोवा विधानसभा चुनाव में युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिहाज से अमृता धवन की नियुक्ति फायदेमंद साबित हो सकती है।

यहां पर याद दिला दें कि वह तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं।

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यात्री को महंगा पड़ा अवैध वसूली का विरोध, TTE ने चलती ट्रेन से नीचे फेंका

कटिहार में नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस से टीटीई ने एक यात्री को धक्का दे दिया। इस कारण वह चलती ट्रेन से गिर पड़ा। यात्री की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी टीटीई को खोज रही है।

पटना [वेब डेस्क]। ट्रेन में एक टीटीई की बर्बर करतूत सामने आई है। यात्री ने अवैध रकम देने से इंकार किया तो उसने चलती ट्रेन से उसे नीचे फेंक दिया। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना आज सुबह कटिहार में गुर रही नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस में हुई।

जानकारी के अनुसार आज सुबह कटिहार स्टेशन पर ट्रेन की जनरल बोगी से यात्री अनिल नोनिया पानी लेने के लिए उतरा। इस बीच ट्रेन खुल गई। इस कारण यात्री स्लीपर कोच में चढ़ गया।

स्लीपर कोच में टीटीई ने यात्री से अवैध रकम की मांग की। यात्री ने टीटीई को बताया कि उसका परिवार जेनरल बोगी में है और वह अगले स्टेशन पर वहां चला जाएगा। लेकिन, टीटीई नहीं माना।

घायल अनिल के परिजनों के अनुसार टीटीई काे पैसा नहीं देना महंगा पड़ा। उसने खुले दरवाजे के पास अनिल को धक्का दिया, जिससे वह बाहर गिर गया। उस समय ट्रेन बारसाई के सुधानी स्टेशन से गुजर रही थी।

घटना के बाद ट्रेन को रोका गया। घायल का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस आरोप के घेरे में आए टीटीई का पता लगा रही है।

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Saturday, 30 July 2016

अमीर ग्राहकों की खातिर एसबीआइ ने शुरू की 'एक्सक्लूसिव' सेवा

अपने अमीर ग्राहकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खास सेवा की शुरूआत की है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने देश के अमीर ग्राहकों के लिए खास सेवा शुरू की है। इस एसबीआइ 'एक्सक्लूसिव' सेवा के तहत आने वाले ग्राहकों के लिए बैंक खास संपर्क अधिकारी की नियुक्ति करेगी। ग्राहक को सिर्फ इस अफसर के साथ संपर्क में रहना होगा। उक्त अधिकारी ही उसकी निवेश योजना से लेकर पैसा निकालने या जमा करने संबंधी हर काम करेगा।

अधिकारी सुबह आठ बजे से रात्रि दस बजे तक फोन, वीडियो चैटिंग वगैरह पर उपलब्ध होगा। इस तरह से ग्राहक को बैंक की किसी ब्रांच के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शुक्रवार को यहां वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक कार्यक्रम में इस योजना को लांच किया। एसबीआइ की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने बताया कि हम दो लाख से अधिक मासिक आय या बैंक में 30 लाख रुपये जमा रखने वाले या एक करोड़ का होम लोन लेने वाले लोगों को ही अपना ग्राहक बनाएंगे।

एसबीआइ का कहना है कि इस श्रेणी में आने वाले देश में लाखों लोग हैं। इन्हें बेहतरीन बैंकिंग व वित्तीय सेवा देने की जरूरत है। बैंक को उम्मीद है कि 5,500 ग्राहक इस वर्ष ही बनाए जा सकेंगे। पहले वर्ष ही इस कारोबार के पोर्टफोलियो का आकार 7,500 करोड़ रुपये होने के आसार हैं। वैसे एसबीआइ के पहले निजी क्षेत्र के बड़े बैंक मसलन आइसीआइसीआइ और एचडीएफसी बैंक इस तरह की योजना लागू कर चुके हैं। इससे निजी बैंकों को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। कुछ बैंकों ने तो अपनी इस तरह की एक्सक्लूसिव सेवा को बंद भी कर रखा है।

भट्टाचार्य के मुताबिक, अभी दिल्ली में एसबीाइ 'एक्सक्लूसिफ' को शुरू किया जा रहा है। लेकिन जल्द ही इसे देश के 37 अन्य शहरों में भी लांच किया जाएगा। बैंक की योजना आने वाले दिनों में इसका दूसरा वर्जन भी लांच करने ही है, जिसमें थोड़ा कम वेतन या आमदनी वाले ग्राहकों को केंद्र में रखा जाएगा।

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सरकारी कर्मियों के लिए संपत्ति की घोषणा की तारीख बढ़ी

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार, अब उन्हें 31 दिसंबर तक यह जानकारी देनी होगी।

नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, एनजीओ और उनके अधिकारियों के लिए संपत्ति और देनदारी की घोषणा की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेशानुसार, अब उन्हें 31 दिसंबर तक यह जानकारी देनी होगी। इसकी वर्तमान समयसीमा रविवार को समाप्त हो रही है।

सरकारी कर्मियों के लिए संपत्ति और देनदारी की घोषणा के लिए छठी बार समयसीमा बढ़ाई गई है। संपत्ति की घोषणा को लोकपाल कानून के तहत अनिवार्य किया गया है। समयसीमा बढ़ाने का यह फैसला गुरुवार को राज्यसभा में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (संशोधन विधेयक) पारित होने के बाद लिया गया। एक दिन पहले इसे लोकसभा से पारित किया गया था।

पिछले महीने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक करोड़ से ज्यादा सरकारी अनुदान पाने वाले और 10 लाख रुपये से ज्यादा विदेशी सहायता पाने वाले एनजीओ और उनके अधिकारियों को भी लोकपाल के दायरे में लाने का आदेश जारी किया था। उन्हें भी अब 31 दिसंबर तक संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होगी।

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वृद्धि को दूरदृष्टि वाली कार्ययोजना बनाए नीति आयोग : PM मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग से अगले 15 साल के दौरान देश के विकास के लिये बड़े बदलाव लाने वाला दूरदृष्टि दस्तावेज तैयार करने को कहा है। मोदी ने नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि धीरे-धीरे बदलावों का दौर अब समाप्त हो चुका है। अब 21वीं सदी में देश की वृद्धि के लिए रूपरेखा बनाने की जरूरत है।

नीति आयोग के सदस्यों के साथ परिचर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की जरूरत बड़े बदलाव लाने की है। उन्होंने पिछले तीन दशक में बदलाव में प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बदलाव की यह रफ्तार सुस्त नहीं पड़नी चाहिए। मोदी ने कहा, ‘सरकार में लोगों का जीवन सुधारने के लिए कायापलट वाले बदलाव लाने की क्षमता है।’ 

उन्होंने कहा कि नीति निर्माता ऐतिहासिक रूप से अपनी ताकत पर ध्यान देने के बजाय अड़चनों की आलोचना अधिक करते रहे। उन्होंने कहा कि देश के प्राकृतिक और श्रम संसाधनों का इस्तेमाल उचित और कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने देश की खनिज संपदा, व्यापक सौर क्षमता जिसका दोहन नहीं हो पाया है, तटरेखा का क्षमता से कम इस्तेमाल जैसे उदाहरण दिये।

मोदी ने कहा कि विकास और निर्यात को प्रोत्साहन के लिए राज्यों के साथ भागीदारी न केवल सहयोग वाले संघवाद का तत्व है, बल्कि आज यह समय की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कृषि के मामले में सिर्फ उत्पादकता बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि गतिशील ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कुल विकास पर ध्यान कंेद्रित किया जाना चाहिए।

उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, भंडारगृह विकास और प्रौद्योगिकी के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कामकाज के बेहतर संचालन के लिए क्षमता निर्माण की जरूरत पर बल देते हुए तत्काल आधार पर आंकड़ांे की उपलब्धता के महत्व का भी उल्लेख किया।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने मोदी के साथ दृष्टिकोण दस्तावेज पर बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं वह व्यक्ति हूं जो प्रयोग करता है, और मुझे पूरा भरोसा है।’ नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धीरे होने वाले बदलावों के बजाय कायापलट वाले बदलावों पर जोर दिया है। 

यह पूछे जाने पर कि क्या दृष्टिकोण दस्तावेज को नीति आयोग की संचालन परिषद मंजूर करेगी, पनगढ़िया ने कहा कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री हैं और सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। पूर्व में यह व्यवस्था थी कि पंचवर्षीय योजना को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय विकास परिषद मंजूरी देती थी।

Courtesy; hike. In

लापता विमान की स्थिति की मैं व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं: पार्रिकर

लापता विमान एएन 32 के बारे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सदन में कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं।

नई दिल्ली, जेएनएन। वायु सेना के लापता विमान के बारे में शुक्रवार को सदन में पूछे गए सवालों पर रक्षा मंत्री पार्रिकर ने कहा कि ‘मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं। साथ ही मैंने ये भी सुनिश्चित किया है हर प्रभावित परिवार को संपर्क में रखा जाए।'

अनिभव मोंहति ने पूछा कि क्या रक्षा मंत्रालय ये सुनिश्चित कर सकता हैं कि आगे इस तरह की दुर्घटनांए नहीं होगीं। इस पर रक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि ‘भारत दुर्घटना से बचाव में अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर को छू रहा है। लेकिन इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अयोग्य विमान को उड़ान भरने की अनुमति न दी जाए।

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि वे खुद विमान के अचानक लापता होने से हैरान थे। साथ ही द्रमुक सांसद तिरूचि शिवा और टी.के. रंगराजन के सवालों के जवाब में कहा कि ‘विमान के लापता होने को माध्यमिक रडार में दर्ज किया गया था। क्योंकि प्राथमिक रडार एक निश्चित दूरी से परे नहीं जा सकता है।

पायलट ने कहा कि वे भारी बादलों के कारण झुकाव में थे। फिर वो बस गायब हो गया। कोई प्रतिक्रियाशील संकेत नहीं मिले। टूटफूट की संभावना बहुत कम है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना, जहाजों और एजेंसियों को तलाशी अभियान में शामिल किया है। अमेरिका से समुद्री मदद लेने का अनुरोध किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें विमान की सही उम्र का पता नहीं है।

Courtesy: jagran. Com