केंद्र सरकार मध्यस्थता परिषद स्थापित करेगी
भारत को मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के प्रयास में, सरकार एक मध्यस्थता परिषद स्थापित करेगी जो वाणिज्यिक विवादों के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव की पेशकश करने वाले संस्थान होंगे।
परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2018 का एक हिस्सा है।
प्रस्तावित परिषद की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे।
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