लॉजेन। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) ने कुवैत पर लगे 14 महीने के अस्थायी प्रतिबंध हटाने की अपील ठुकरा दी है। कुवैत सरकार इसके लिए अपने विवादास्पद कानून में भी संशोधन करने के लिए तैयार है।
विश्व खेलों की सर्वोच्च संस्था आइओसी और फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने खेलों में सरकार के हस्तक्षेप के आरोप पर अक्टूबर, 2015 में कुवैत पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2010 के बाद उस पर दूसरी बार प्रतिबंध लगा था। देश के खेल प्राधिकरण ने 23 दिसंबर को आइओसी और फीफा को पत्र लिखकर स्थानीय कानूनों में संशोधन होने तक अस्थायी प्रतिबंध को हटाने के लिए पत्र लिखा था।
शनिवार को कुवैत सरकार को लिखे पत्र में आइओसी ने कहा कि वह तब तक स्थिति पर पुनर्विचार करने की स्थिति में नहीं है जब तक देश पूरी तरह से ओलंपिक चार्टर के अनुकूल बनने के लिए प्रयास नहीं करता। कुवैत के खेल विभाग ने कहा कि उसने प्रतिबंध हटाने के लिए गंभीर प्रयास किये हैं और कहा कि संसद संबंधित कानूनों में संशोधन के लिए एक समिति गठित करेगा, लेकिन उसके प्रयास आइओसी को समझाने में विफल रहे।
कुवैत के खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री शेख सलमान सबाह अल सलेम अल हुमूद को लिखे पत्र में आइओसी ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों में कुवैत सरकार के कई ऐसे फैसले लेने से हालात और खराब हुए हैं, जिनसे ओलंपिक चार्टर के सिद्धांतों और नियमों का उल्लंघन होता है। इसने हमें अपने फैसले पर कायम रहने के लिए बाध्य किया। आइओसी ने देश के खेल प्राधिकरण से कुवैती ओलंपिक समिति को फिर से बहाल करने और इसे समांतर खड़ी की गई संस्थाओं और अधिकारियों को नियुक्तियों को रद करने की भी मांग की।
Source:jagran.com
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