आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार
कल्याणकारी योजनाओं में आधार जरूरी करने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए ममता बनर्जी व्यक्तिगत याचिका लगा सकती हैं। इसके साथ ही मोबाइल फोन से आधार को जोड़ने की अनिवार्यता पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य सरकार संसद में पारित आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल फोन से लिंक करने के खिलाफ आने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। बता दें कि ममता ने कहा था कि फोन आधार से लिंक कराने की बजाए कनेक्शन बंद करना पसंद करेंगी।
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