SC/ST एक्ट: केंद्र ने दायर किया रिव्यू पिटीशन
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत जांच के बाद ही गिरफ्तारी होने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने लागू कर दिया है। हालांकि विवाद के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश देकर फिर वापस ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ याचिका दायर करेगी। इस फैसले के तहत एससी-एसटी वर्ग के लोगों की शिकायत पर जांच के बाद ही केस दर्ज होने का निर्देश है। आदेश का पालन नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के दोषी भी होंगे।
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