प्रस्तावित गंगा बिल में बंदरगाहों, जेटीज़ पर प्रतिबंध
- प्रस्तावित ‘गंगा अधिनियम’ के अनुसार, सरकार ने गंगा नदी में जेटी, बंदरगाहों या ‘स्थायी हाइड्रोलिक संरचनाओं’ के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- विधेयक नदी के ‘निर्बाध, पारिस्थितिक प्रवाह’ को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध प्रस्तुत करता है।
- प्रस्तावित अधिनियम को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय नदी गंगा (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2018 कहा जाता है।
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