भारत और मॉरीशस के बीच MoU अनुमोदित
- 22 नवंबर 2018 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और कानूनी माप-पद्धति पर भारत और मॉरीशस के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दे दी है।
- समझौता ज्ञापन दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए फायदेमंद है।
- यह उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करेगा।
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