सरकार सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड बनाएगी
- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों में सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड बनाने का निर्णय लिया है।
- इस कदम के लाभ: AT&C घाटे को कम करना, डिस्कॉम का बेहतर स्वास्थ्य, ऊर्जा संरक्षण, बिल भुगतान में आसानी और पेपर बिलों को कम करना।
- उपभोक्ताओं को पूरे महीने के बिल का भुगतान एक बार में करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भुगतान कर सकते हैं।
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