सांसदों, विधायकों के लिए 12 विशेष अदालतें गठित
- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए 11 राज्यों में 12 विशेष अदालतें गठित की गई हैं।
- प्रत्येक राज्य में गठित विशेष अदालत के पास पूरे राज्य में अधिकार क्षेत्र होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2017 को आदेश दिया था कि, देश भर में विशेष अदालतों को सांसदों के लंबे समय से लंबित मामलों पर तीव्र सुनवाई करने के लिए स्थापित किया जाए।
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