कैबिनेट ने कड़े एंटी-पाइरेसी कानून को दी मंजूरी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्र लूटपाट में शामिल लोगों को मौत की सजा या आजीवन कारावास प्रदान करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी।
- प्रस्तावित समुद्री डाकू विरोधी कानून का लक्ष्य भारत के समुद्री व्यापार की सुरक्षा और रक्षा को बढ़ावा देना है।
- यह कानून 1982 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) में हस्ताक्षर के दौरान सरकार भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में लाया जा रहा है।
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