लोकसभा ने वाणिज्यिक अदालत कानून पास किया
- लोकसभा ने उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2018 के वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग को पारित किया।
- यह वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए कुछ अदालतों को व्यावसायिक अदालतों के रूप में नामित करेगा।
- इससे इन अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को एक करोड़ से घटाकर तीन लाख रुपये करने का प्रावधान किया गया है।
- बिल का उद्देश्य भारत में व्यवसाय करने में आसानी लाना है।
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