सांसदों के लिए विशेष अदालतों के लिए निधि
- केंद्र ने सांसदों से संबंधित 1,500 से अधिक मामलों की कार्रवाई करने के लिए विशेष अदालतों को चलाने के लिए 11 राज्यों के लिए धन की एक नई किश्त जारी की है।
- कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने निधि जारी की है।
- पिछले नवंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्वाचित सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित 1,581 आपराधिक मामलों की करवाई करने के लिए 12 विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एक योजना लाने का निर्देश दिया था।
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