दिल्ली HC के आदेश से 17000 पेड़ काटने पर रोक
- एक विवादास्पद परियोजना जिसके लिए दिल्ली में 17,000 पेड़ काटने की आवश्यकता है।
- NBCC ने पेड़ काटने की अनुमति के लिए दिल्ली सरकार के पेड़ प्राधिकरण के पास ₹8 करोड़ जमा भी किए थे।
- याचिकाकर्ता के.के. मिश्रा ने अदालत से दक्षिण दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 उपनिवेशों के पुनर्विकास की परियोजना के लिए हजारों पेड़ काटने से रोकने के लिए कहा।
- HC ने 4 जुलाई तक पेड़ों की कटाई को रोक दिया।
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