डिप्टी कैग का अतिरिक्त पद रिक्त
- सरकार ने उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक अतिरिक्त पद बनाने का फैसला किया है, जो राज्यों के ऑडिट के साथ-साथ दूरसंचार के समन्वय की निगरानी करेगा।
- 15 अप्रैल 2019 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- इस पद के निर्माण पर खर्च लगभग 21 लाख रुपये होगा।
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