गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को बेचने हेतु मिले 12 महीने
- राज्य-संचालित कंपनियों के पास मंत्री समिति द्वारा चिन्हित की गई गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 12 महीने का समय दिया गया है, अगर वो इसमें विफल रहती हैं तो वित्त मंत्रालय सीपीएसई के बजटीय आवंटन को प्रतिबंधित कर सकता है।
- निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने फरवरी में एक मंत्री फैसले के बाद सीपीएसई और गैर-शत्रु संपत्तियों की गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
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