J&K द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण स्वीकृत
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए लागू) संशोधन आदेश, 2019 को मंजूरी दे दी है।
- यह जम्मू और कश्मीर के लिए संविधान (77 वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान के प्रासंगिक प्रावधान के आवेदन के उद्देश्य को पूरा करेगा।
- यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण में 10% तक का विस्तार करेगा।
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