NGT ने वायु गुणवत्ता पर एक कार्य योजना बनाने के लिए कहा
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 6 राज्यों को 30 अप्रैल तक निर्धारित मानदंडों के भीतर वायु गुणवत्ता मानकों को लाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
- असफल होने पर, वे प्रत्येक ₹1 करोड़ का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने असम, झारखंड महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड सरकारों के मुख्य सचिवों को अपनी योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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