डिस्कॉम द्वारा प्रीपेड भुगतान के लिए पैनल का गठन
- भारत सरकार ने 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के तहत एक पैनल का गठन किया है।
- पैनल वितरण कंपनियों द्वारा बिजली उत्पादकों को देरी से होने वाले भुगतान की समस्याओं पर ध्यान देगा।
- समिति में तमिलनाडु और महाराष्ट्र की वितरण कंपनियों के अध्यक्ष, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
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