आधार संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
- 2 दिसंबर 2018 को, भारत सरकार ने लोकसभा में आधार संशोधन विधेयक पेश किया।
- इस विधेयक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजी कंपनियों द्वारा आधार के अनिवार्य उपयोग पर रोक के बाद मोबाइल नंबर व बैंक खातों के साथ बायोमेट्रिक आधार आईडी के स्वैच्छिक निर्माण के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- दिसंबर 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा आधार कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी।
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