SC/ST अधिनियम को बहाल करने के लिए विधेयक को मंजूरी
- केंद्र ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए एक विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है।
- मंत्रिमंडल ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी थी और सरकार चालू सत्र के दौरान संसद में इसे पेश करने की कोशिश करेगी।
- संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम की धारा 18 के बाद 3 नए खंडों को सम्मिलित करेगा।
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