गोद लेने की प्रक्रिया के लिए लोकसभा में संशोधन
- सरकार ने 6 अगस्त 2018 को लोकसभा में किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015 में संशोधन शुरू किया है।
- यह संशोधन गोद लेने का आदेश देने के अधिकार के साथ जिला न्यायाधीशों को सशक्त बनाएगा।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी थी।
- संशोधन का उद्देश्य इस तरह के मामलों में लापरवाही से बचना है।
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